नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे एकीकृत पेन्शन योजनेत (UPS) सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांना आता राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीप्रमाणे (NPS) कर लाभांचा फायदा मिळणार आहे. ‘एकीकृत पेन्शन योजने’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. वित्त मंत्रालयाने शुक्रवारी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सेवानिवृत्ती सुरक्षा अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या तरतुदीमुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा स्वीकार करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. असल्यामुळे, UPS लाही NPS प्रमाणे सर्व कर लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय दोन्ही योजनांच्या संरचनेत समानता सुनिश्चित करतो आणि UPS ची निवड करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पुरेसा कर दिलासा देतो.
OPS ते UPS व्हाया NPS
जानेवारी २००४ मध्ये जुनी पेन्शन योजना (OPS) बंद करण्यात आली होती. त्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी NPS ही योजना आणण्यात आली. मात्र, तिला कर्मचाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध झाल्यामुळे UPS ही योजना आणण्यात आली. वित्त मंत्रालयाने २४ जानेवारी २०२५ रोजी एक अधिसूचना जारी करून १ एप्रिल २०२५ पासून केंद्र सरकारच्या सेवेत भरती होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी NPS प्रमाणे UPS चा पर्याय उपलब्ध करून दिला होता. या अधिसूचनेमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना NPS मधून UPS मध्ये सहभागी होण्याचा एकवेळचा पर्याय देखील मिळाला होता. या नव्या निर्णयामुळे UPS योजनेत सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये निश्चितच आनंदाचे वातावरण आहे, कारण यामुळे त्यांची सेवानिवृत्ती सुरक्षा अधिक आर्थिकदृष्ट्या मजबूत होईल.
Leave a Reply