नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. सरकारने २०२५ या आर्थिक वर्षासाठी भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) जाहीर केला आहे. याचा फायदा ७ कोटींहून अधिक लोकांना होईल आणि त्यांच्या पीएफ ठेवींमध्ये वाढ होईल. सरकारने म्हटले आहे की २०२५ या आर्थिक वर्षासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF खात्यांवर) दरवर्षी ८.२५ टक्के व्याज मिळेल. सरकारने शनिवारी त्याला मान्यता दिली आहे. ईपीएफओने २८ फेब्रुवारी रोजी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) ठेवींवरील व्याजदर ८.२५ टक्के कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला, जो मागील आर्थिक वर्षात प्रदान केलेल्या दराप्रमाणेच आहे. २०२४-२५ साठी मंजूर केलेला व्याजदर अर्थ मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला. त्यानंतर आता सरकारने या व्याजदराला मान्यता दिली आहे.
७ कोटींहून अधिक सदस्यांच्या खात्यात पैसे येतील
कामगार मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने पीटीआयला सांगितले की, ‘अर्थ मंत्रालयाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी ईपीएफवर ८.२५ टक्के व्याजदर मंजूर केला आहे आणि कामगार मंत्रालयाने गुरुवारी ईपीएफओला या संदर्भात पत्र पाठवले आहे.’ आता, आर्थिक वर्ष २५ साठी मंजूर व्याजदरानुसार, व्याजाची रक्कम ईपीएफओच्या सात कोटींहून अधिक सदस्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल. २८ फेब्रुवारी रोजी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडवीय यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या २३७ व्या बैठकीत व्याजदराचा निर्णय घेण्यात आला. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की ईपीएफ अनेक निश्चित उत्पन्न साधनांच्या तुलनेत उच्च आणि स्थिर परतावा देते, ज्यामुळे निवृत्तीनंतर बचतीत स्थिर वाढ होते. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, ईपीएफओने २०२२-२३ मध्ये ८.१५ टक्क्यांवरून २०२३-२४ साठी व्याजदर किरकोळ वाढवून ८.२५ टक्के केला होता.
जेव्हा व्याजदर कमी झाला
फेब्रुवारी २०२४ च्या आधी, मार्च २०२२ मध्ये, ईपीएफओने २०२१-२२ साठी ईपीएफवरील व्याजदर २०२०-२१ मधील ८.५ टक्क्यांवरून कमी करून ८.१ टक्क्यांपर्यंत कमी केला होता. जो चार दशकांपेक्षा जास्त काळातील नीचांकी आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी ईपीएफवरील ८.१० टक्के व्याजदर हा १९७७-७८ नंतरचा सर्वात कमी आहे, जेव्हा तो ८ टक्के होता. तथापि, यावेळी देखील व्याजदर स्थिर ठेवण्यात आला आहे. ईपीएफओ दरवर्षी कर्मचाऱ्यांसाठी व्याजदर ठरवते आणि नंतर ते मंजुरीसाठी अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवते. त्यानंतर, जर अर्थ मंत्रालयाला असे वाटले की हा व्याजदर योग्य आहे, तर तो मंजूर केला जातो, परंतु जर अर्थ मंत्रालयाला त्यात बदल करण्याची काही संधी दिसली तर ते चर्चेनंतर इतर दरांना मान्यता देऊ शकते. पीएफचा व्याजदर दर आर्थिक वर्षात ठरवला जातो.
Leave a Reply