राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) पश्चिम विभागीय खंडपीठ, पुणे यांनी मुंबईतील एकमेव बायोमेडिकल कचरा प्रक्रिया केंद्र, एसएमएस एन्व्होक्लीन प्रायव्हेट लिमिटेडला पर्यावरणीय हानी केल्याबद्दल १४.२२ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. हा आदेश गोवंडी न्यू संगम वेल्फेअर सोसायटीने दाखल केलेल्या याचिकेनंतर देण्यात आला. या याचिकेत प्रदूषणामुळे परिसरातील आरोग्यावर होणाऱ्या गंभीर परिणामांवर प्रकाश टाकण्यात आला होता.
दंडाची रक्कम पुरेशी नाही, स्थानिकांचा आक्षेप
गोवंडी आणि देवनार येथील स्थानिकांना असे वाटते की, दंडाची रक्कम त्यांच्या दीर्घकाळाच्या त्रासाच्या आणि पर्यावरणीय नुकसानीच्या तुलनेत फारच कमी आहे. ते या सुविधेचे तत्काळ स्थलांतर करण्याची मागणी करत आहेत. रहिवाशांनी या केंद्राच्या कार्यपद्धतींमुळे श्वसनाशी संबंधित समस्यांमध्ये वाढ झाल्याची चिंता व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) या प्रकरणाची चौकशी करून १४.२२ लाख रुपयांची पर्यावरणीय नुकसान भरपाई निश्चित केली.
गोवंडी आणि देवनारमधील रहिवाशांनी आरोप केला की, जैव वैद्यकीय कचऱ्याच्या प्रक्रियेमुळे परिसरात क्षयरोगाचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून येते. स्थानिकांना दररोज विषारी धुराचा त्रास सहन करावा लागत असून, सुविधेचे स्थलांतर करण्यात आले नाही, याबद्दल त्यांची नाराजी वाढली आहे. २०१८ आणि २०२२ मध्ये एमपीसीबीने केलेल्या तपासणीमध्ये कचऱ्याचे अयोग्य वर्गीकरण, आवश्यक यंत्रणांचा अभाव आणि परवानगीपेक्षा अधिक सांडपाणी निर्मिती यासारख्या अनेक उल्लंघनांचा पर्दाफाश झाला. तसेच, जैव वैद्यकीय कचऱ्याची हाताळणी करणाऱ्या कामगारांना पुरेशा प्रमाणात वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणे दिली जात नसल्याचे आढळून आले.
२०२३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने एसएमएस एन्व्होक्लीन आणि राज्य सरकारला दोन वर्षांच्या आत सुविधा हलवण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, स्थानिकांना वाटते की या प्रक्रियेला विलंब होईल. सुरुवातीला खालापूर येथे स्थलांतराचा विचार होता, मात्र पर्यावरणीय मंजुरी मिळाली नाही. त्यानंतर बोरिवली-पाताळगंगा भागात स्थलांतराचे नियोजन करण्यात आले, परंतु अद्याप प्रगती झालेली नाही. न्यू संगम वेल्फेअर सोसायटीचे अध्यक्ष फैयाज आलम शेख यांनी सांगितले की, “एनजीटीने नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नियुक्त केली आहे. मात्र, सुमारे १६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे, असा अंदाज लावतो. १४ लाख रुपये ही रक्कम अत्यल्प आहे.”
एसएमएस एन्व्होक्लीनचे सह-संस्थापक अमित निलावार यांनी एनजीटीच्या दंडाला अन्यायकारक ठरवत त्याविरोधात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. “कोविड काळात पीपीई किट्सच्या जाळपामुळे उत्सर्जनात वाढ झाली होती. मात्र, आम्ही आपत्कालीन परिस्थितीत आमचे कर्तव्य पार पाडले. अशा परिस्थितीत दंड करणे अन्यायकारक आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी पुढे सांगितले की, “बोरिवली-पाताळगंगा परिसरातील नवीन केंद्रासाठी १६ कोटी रुपये दिले आहेत. मात्र, अद्याप जमिनीचे वाटप झालेले नाही.” स्थानिकांच्या दीर्घकाळाच्या संघर्षानंतरही त्यांच्या समस्या अद्याप सुटलेल्या नाहीत, असे स्थानिकांनी सांगितले.
Leave a Reply