मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये दोनपेक्षा अधिक अपत्य असलेल्या उमेदवारांना अपात्र ठरविण्याची तरतूद असली तरी अनेकजण तिसरे अपत्य लपवून उमेदवारी अर्ज भरतात. मात्र, आता अशी फसवणूक करणे अशक्य होणार आहे. राज्य शासनाने नव्या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून जन्ममृत्यू नोंदणीचे डिजिटायझेशन सुरू केले असून यामुळे तिसरे अपत्य लपविणाऱ्यांचा मुखवटा सहजपणे उघड होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पातळीवरून या प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे. राज्यभरातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आगामी निवडणुका पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी हे सॉफ्टवेअर तयार केले जात आहे. सप्टेंबर 2001 नंतर जन्मलेल्या तिसऱ्या अपत्याचा उल्लेख उमेदवाराच्या कुटुंबात आढळल्यास संबंधित उमेदवाराला आपोआप अपात्र ठरवले जाणार आहे.
मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी सांगितले की, “स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमधील पारदर्शकता राखण्यासाठी शासन माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करत आहे. जिल्हा प्रशासनांनी जन्ममृत्यू नोंदणी कार्यालयांशी एमओयू करून माहितीची पडताळणी करावी,” असे त्यांनी नमूद केले.
राज्यातील अनेक उमेदवारांनी आतापर्यंत दोनच अपत्ये असल्याचे दाखवत तिसरे अपत्य गुप्त ठेवले होते. मात्र, डिजिटायझेशनमुळे प्रत्येक मुलाच्या जन्म प्रमाणपत्रात आई-वडिलांची नावे सॉफ्टवेअरद्वारे ताडली जाणार आहेत. त्यामुळे उमेदवार किती अपत्यांचे पालक आहेत, हे थेट तपासले जाणार आहे.
या नव्या प्रणालीमुळे निवडणुका अधिक पारदर्शक व न्याय्य होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दोनपेक्षा अधिक अपत्य असलेल्या उमेदवारांना यापुढे निवडणूक लढविता येणार नाही, असा ठाम संदेश शासनाने दिला आहे.
Leave a Reply