मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाने धार्मिक स्थळांवरील बेकायदेशीर लाऊडस्पीकरच्या वापरासंदर्भात राज्य सरकारने केलेल्या कारवाईवर समाधान व्यक्त केले आहे. सरकारने या संदर्भात प्रामाणिक प्रयत्न केले असल्याने त्यांच्यावर कोणत्याही अवमान कारवाईची आवश्यकता नसल्याचे न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. यामुळे नवी मुंबईचे रहिवासी संतोष पाचलाग यांनी दाखल केलेली अवमान याचिका फेटाळण्यात आली.
पार्श्वभूमी
२०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाने ध्वनिप्रदूषण नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यासंदर्भात आदेश दिले होते. या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल संतोष पाचलाग यांनी राज्य सरकारवर अवमान कारवाई करण्याची मागणी करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली.
सरकारने सादर केलेली माहिती
राज्याच्या पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी यापूर्वी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा संदर्भ देत न्यायालयाने सांगितले की, या वर्षाच्या एप्रिलपर्यंत विविध धार्मिक स्थळांवर २,८१२ लाऊडस्पीकर वापरात होते. यापैकी ३३ लाऊडस्पीकर काढण्यात आले आहेत, तर ८३१ लाऊडस्पीकरना परवाना आणि परवानगी देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, ७६७ इमारतींना आवाजाची मर्यादा ओलांडू नये म्हणून नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच, १९ प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. बेकायदेशीर लाऊडस्पीकरवर केलेल्या कारवाईवर लक्ष ठेवण्यासाठी पोलिस महानिरीक्षक दर्जाच्या नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली असल्याची माहिती सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी न्यायालयाला दिली.
उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
खंडपीठाने सरकारच्या प्रयत्नांवर समाधान व्यक्त केले. न्यायालयाने म्हटले की, “अधिकाऱ्यांनी आदेशाचे मोठ्या प्रमाणावर पालन केले आहे हे स्पष्ट आहे. अधिकाऱ्यांनी प्रामाणिक प्रयत्न केल्याने न्यायालयाच्या निर्देशांचे जाणूनबुजून उल्लंघन केल्याचा कोणताही गुन्हा दाखल होत नाही. त्यामुळे अवमान याचिका निकाली काढण्यात येत आहे.” एकूणच, न्यायालयाने राज्य सरकारने बेकायदेशीर लाऊडस्पीकरच्या विरोधात केलेल्या कार्यवाहीची दखल घेतली आहे आणि त्यांचे प्रयत्न प्रामाणिक असल्याचे मानले आहे.
Leave a Reply