मुंबई : सरकारी सेवेत असलेल्या सर्व अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या परदेश दौऱ्यांवर आता सरकारने नवा अंकुश लावला आहे. यानुसार कोणताही परदेश दौरा केवळ सरकारच्या परवानगीनेच करता येणार असून, त्याबाबत सविस्तर तपशील सादर करावा लागणार आहे. अनेकदा काही अधिकारी खासगी संस्थांच्या खर्चाने परदेश दौऱ्यांवर जात असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले होते. यापुढे अशा खासगी संस्थांच्या खर्चाचा तपशील आणि त्यांचा उत्पन्नाचा स्रोत स्पष्टपणे सरकारकडे मांडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अन्यथा अशा दौऱ्यांना परवानगी दिली जाणार नाही.
तसेच, काही अधिकारी स्वतःच्या खर्चाने परदेश दौऱ्यावर गेले तरी त्याची माहितीही सरकारला द्यावी लागणार आहे. नियमभंग झाल्यास तातडीने कारवाई केली जाईल, असे आदेशात नमूद केले आहे. प्रशिक्षणाच्या नावाखाली होणाऱ्या परदेश दौऱ्यांवरही सरकारने लक्ष ठेवण्याचे ठरवले आहे. विशेषतः सर्वसाधारण श्रेणीतील अधिकारी यामार्गे परदेश दौऱ्यांचा लाभ घेत असल्याचे दिसून आले होते. यामुळे आता प्रत्येक प्रशिक्षण दौरा सरकारच्या परवानगीशिवाय होऊ शकणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, सरकारी अधिकार्‍यांच्या संदर्भात कोणतेही गुप्तता आदेश लागू राहणार नाहीत. यापूर्वी लागू असलेले गुप्तता आदेशही रद्द करण्यात आले असून, पारदर्शकतेला प्राधान्य दिले जाईल, असा सरकारचा स्पष्ट संदेश आहे. या नव्या नियमामुळे सरकारी अधिकार्‍यांच्या परदेश दौऱ्यांमध्ये पारदर्शकता वाढणार असून, अनावश्यक वाऱ्या थांबण्याची शक्यता आहे.
Leave a Reply