अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि जगातील सर्वात मोठ्या विद्यापीठातील वाद थांबण्याचे नाव घेत नाहीये. या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा ट्विस्ट आला आहे. आता आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना हार्वर्ड विद्यापीठात प्रवेश मिळणार नाही. गुरुवारी, २२ मे रोजी, ट्रम्प प्रशासनाने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी विद्यापीठाचे प्रमाणपत्र रद्द केले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ट्रम्प प्रशासनाने राष्ट्रीय सुरक्षा आणि अनुशासनहीन वर्तन हे आपल्या निर्णयामागील कारण असल्याचे सांगितले आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या वतीने, होमलँड सिक्युरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम यांनी हार्वर्डला एक पत्र लिहिले आहे. पत्रात लिहिले आहे. हार्वर्ड आता परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ शकणार नाही. त्याच वेळी, विद्यमान परदेशी विद्यार्थ्यांना त्यांचा कायदेशीर दर्जा बदलावा लागेल किंवा तो गमावावा लागेल. एका निवेदनात, गृह सुरक्षा विभागाने सचिव नोएम यांच्या संदेशाची पुनरावृत्ती केली, असे म्हटले आहे की, चिनी कम्युनिस्ट पक्षाशी सहयोग केल्याबद्दल, त्यांच्या कॅम्पसमधील विद्यार्थ्यांकडून हिंसाचार, यहूदीविरोधी भावना आणि दहशतवाद समर्थक वर्तनाला प्रोत्साहन दिल्याबद्दल हार्वर्डला जबाबदार धरले जात आहे. त्यात पुढे म्हटले आहे की, हार्वर्डच्या नेतृत्वाने अमेरिकाविरोधी, दहशतवाद समर्थक आंदोलकांना अनेक ज्यू विद्यार्थ्यांसह लोकांना त्रास देण्याची आणि शारीरिक हल्ला करण्याची परवानगी देऊन कॅम्पसमध्ये असुरक्षित वातावरण निर्माण केले आहे.
दरम्यान, होमलँड सिक्युरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम यांनीही एक्स (पूर्वी ट्विटर) वरील पोस्टमध्ये ट्रम्प प्रशासनाच्या कृतींचा बचाव केला, असे म्हटले आहे की, परदेशी विद्यार्थ्यांना विद्यापीठात प्रवेश देणे हा अधिकार नाही तर एक विशेषाधिकार आहे. परदेशी विद्यार्थ्यांकडून मोठी फी आकारून विद्यापीठाला मिळणारा फायदा त्यांचा हक्क नाही. हे पुन्हा होणार नाही. कायद्याचे पालन न केल्यामुळे त्यांना त्यांचे स्टुडंट अँड एक्सचेंज व्हिजिटर प्रोग्राम प्रमाणपत्र गमवावे लागले. देशभरातील सर्व विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांनी हे एक इशारा म्हणून घ्यावे.
दुसरीकडे, हार्वर्ड विद्यापीठाने या हालचालीला “बेकायदेशीर” आणि “सूड घेणारे” म्हटले आहे. त्याचे गंभीर परिणाम होतील असा इशारा त्यांनी दिला आहे. विद्यापीठाने म्हटले आहे की,सरकारची कृती बेकायदेशीर आहे. आम्ही १४० हून अधिक देशांमधील परदेशी विद्यार्थी आणि विद्वानांचे आतिथ्य करण्यासाठी आणि विद्यापीठाची उपस्थिती समृद्ध करण्याची क्षमता राखण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहोत. या सूडाच्या कारवाईमुळे हार्वर्ड समुदायाचे आणि आपल्या देशाचे गंभीर नुकसान होण्याची भीती आहे. ही कृती हार्वर्डच्या शैक्षणिक आणि संशोधन ध्येयाला कमकुवत करते. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की गेल्या अनेक महिन्यांपासून ट्रम्प प्रशासन आणि हार्वर्ड विद्यापीठात तणाव आहे. हे प्रकरण एप्रिलमध्ये सुरू झाले जेव्हा ट्रम्प प्रशासनाने हार्वर्ड विद्यापीठाला २.२ अब्ज डॉलर्सचा निधी थांबवला. सरकारने पाठवलेल्या मागण्या मान्य करण्यास विद्यापीठाने नकार दिला होता. यानंतर, हार्वर्डने या प्रकरणात ट्रम्प प्रशासनावर खटला दाखल केला. ट्रम्प यांनी हार्वर्डचा करमुक्त दर्जा संपवण्याची घोषणाही केली.
Leave a Reply