माहिती अधिकार अपिलांवरील सुनावणी आता सर्वसामान्यांसाठी खुली: कोकण खंडपीठाचा ऐतिहासिक निर्णय

नवी मुंबई: माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत दाखल केलेल्या अपिलांवरील सुनावणी आता सर्वसामान्य नागरिकांसाठी खुली करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाने घेतला आहे. १६ जून २०२५ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या पावलामुळे माहिती अधिकार (RTI) प्रक्रिया अधिक खुली, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख होईल, असा विश्वास राज्य माहिती आयुक्त शेखर चन्ने यांनी व्यक्त केला आहे. राज्य माहिती आयोगाच्या ६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम १५(४) नुसार खुल्या सुनावणीला मान्यता देण्यात आली होती. यानुसार, कोकण खंडपीठात होणाऱ्या द्वितीय अपिलांवरील सुनावण्या आता सर्वसामान्यांसाठी खुल्या झाल्या आहेत.

पारदर्शिता आणि लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे पाऊल

हा निर्णय माहिती अधिकाराच्या तत्त्वांना अधिक बळकटी देणारा आहे. यापूर्वी, माहिती अधिकाराच्या सुनावण्या सामान्यतः बंदिस्त वातावरणात होत असत, ज्यामुळे प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता होती. आता नागरिक थेट सुनावणीला उपस्थित राहून संपूर्ण प्रक्रिया पाहू शकतील, ज्यामुळे माहिती आयोगाच्या कामकाजात अधिक विश्वासार्हता येईल.

खुल्या सुनावणीचे नियम

सर्वसामान्यांसाठी सुनावणी खुली असली तरी, उपस्थितीसाठी काही नियम आणि अटी घालण्यात आल्या आहेत:

* प्रत्यक्ष सहभाग: केवळ अपीलकर्ता, जनमाहिती अधिकारी, प्रथम अपिलीय अधिकारी किंवा त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी यांनाच सुनावणीत सक्रिय सहभाग घेण्याची, म्हणजे बोलण्याची किंवा प्रश्नांची उत्तरे देण्याची परवानगी असेल.

* अभ्यागत म्हणून उपस्थिती: इतर नागरिक केवळ अभ्यागत म्हणून सुनावणीला उपस्थित राहू शकतील. त्यांना सुनावणीदरम्यान बोलण्याची किंवा प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याची परवानगी नसेल.

* शिस्त आणि सन्मान: उपस्थित असलेल्या सर्वांनी राज्य माहिती आयुक्तांचा सन्मान राखणे बंधनकारक असेल.

* मोबाइल आणि रेकॉर्डिंगवर बंदी: सुनावणीदरम्यान मोबाइल फोन बंद ठेवणे आवश्यक आहे आणि ध्वनिचित्रमुद्रण (ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग) करण्यास सक्त मनाई असेल.

* त्रयस्थ व्यक्तींना मनाई: शेखर चन्ने यांनी स्पष्ट केले आहे की, विशिष्ट परिस्थितीत त्रयस्थ व्यक्तींना उपस्थित राहण्यास मनाई केली जाऊ शकते.
हा निर्णय माहिती अधिकाराच्या प्रक्रियेत एक मैलाचा दगड ठरणार असून, प्रशासकीय कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणण्यास तो महत्त्वाचा ठरेल अशी अपेक्षा आहे.

Please follow and like us:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *