नागपूर दक्षिण-पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातून २०२४ मध्ये विजयी झालेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोटीस बजावली आहे. काँग्रेसचे उमेदवार प्रफुल्ल विनोदराव गुडधे यांनी दाखल केलेल्या निवडणूक याचिकेनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
गुडधे यांनी जानेवारी २०२४ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, फडणवीस यांच्या निवडणुकीदरम्यान कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन झाले असून, निवडणूक प्रक्रिया अस्वच्छ आणि अपारदर्शक होती. त्यामुळे फडणवीस यांचा विजय रद्दबातल ठरवावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने गुरुवारी ही याचिका चेंबरमध्ये सुनावणीसाठी स्वीकृत करत मुख्यमंत्री फडणवीस यांना नोटीस बजावली. तसेच ८ मे २०२५ पर्यंत याचिकेवर उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
गुडधे यांचे वकील अ‍ॅड. पवन दहत आणि अ‍ॅड. ए. बी. मून यांनी यासंदर्भात माहिती देताना, “ही निवडणूक निष्प्रभ ठरवावी” अशी मागणी याचिकेत करण्यात आल्याचे सांगितले.
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, या प्रकरणात मुख्यमंत्री फडणवीस यांना वैयक्तिक हजर राहण्याची आवश्यकता नाही, मात्र त्यांचे कायदेशीर प्रतिनिधी न्यायालयात हजर राहून याचिकेवर उत्तर देतील.
२०२४ मधील विधानसभा निवडणुकीत भाजप, शिंदे गटाच्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांनी ‘महायुती’च्या माध्यमातून २८८ पैकी २३० जागा जिंकल्या. यामध्ये भाजपने १३२, शिवसेनेने ५७ आणि राष्ट्रवादीने ४१ जागा मिळवल्या.
नागपूर दक्षिण-पश्चिम मतदारसंघात फडणवीस यांनी काँग्रेसचे प्रफुल्ल गुडधे यांचा ३९,७१० मतांनी पराभव केला होता. मात्र, या विजयावर आता न्यायालयीन प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे.
याचिकांच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर पश्चिमचे भाजप आमदार मोहन मते आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर मतदारसंघाचे आमदार कीर्तीकुमार भांगडिया यांच्याविरोधातही निवडणूक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यावरून उच्च न्यायालयाने त्यांनाही नोटीस बजावल्या आहेत. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी ८ मे २०२५ रोजी होणार आहे. त्याआधी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे कायदेशीर प्रतिनिधी आपले म्हणणे सादर करतील. या याचिकेचा निकाल राज्याच्या राजकीय घडामोडींवर परिणाम करू शकतो, त्यामुळे सर्वांचे लक्ष याकडे लागले आहे.
Leave a Reply