नवी दिल्ली – पोलिस अधीक्षकांची (एसपी) मंजुरी घेतल्याशिवाय तपास अधिकारी कोणत्याही वकिलांना चौकशीसाठी समन्स पाठवू शकणार नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. वकिलांच्या हक्कांचे आणि पक्षकारांच्या न्यायसुरक्षेचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) एका अधिकाऱ्याने चौकशीदरम्यान एका वकिलाला समन्स पाठवला होता. या घटनेविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित समन्स रद्द केला.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वकिलांना चौकशीसाठी बोलावणे हे त्यांच्या व्यावसायिक स्वातंत्र्यावर आघात करणारे आहे. वकिल हे नागरिक आणि पक्षकारांच्या न्यायप्रक्रियेतील अविभाज्य घटक आहेत. त्यामुळे त्यांना मनमानी पद्धतीने चौकशीसाठी बोलावणे संविधानाच्या कलम १४ आणि २१ मधील हक्कांचे उल्लंघन ठरते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
तपास संस्थांना दिलेल्या सूचनांमध्ये न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ ठोस पुरावे असल्यास आणि पोलिस अधीक्षकांची पूर्व मंजुरी घेतल्यासच वकिलांना चौकशीसाठी समन्स पाठवला जाऊ शकतो. अन्यथा अशी कोणतीही कारवाई बेकायदेशीर ठरेल.
या निर्णयामुळे तपास संस्थांकडून वकिलांवर होणाऱ्या दबावाच्या किंवा मनमानी चौकशीच्या प्रकारांना लगाम बसणार असून, वकिलांच्या व्यावसायिक स्वातंत्र्याला मोठे बळ मिळणार आहे. न्यायप्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि नीतिमत्तेला प्राधान्य देणारा हा निर्णय देशभरात कौतुकास पात्र ठरत आहे.
Leave a Reply