छत्रपती संभाजीनगर: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात म्हटले आहे की, आई-वडिलांनी आपल्या मालकीच्या घरात राहण्याची परवानगी दिली असली, तरी मुलगा आणि सून कायमस्वरूपी राहण्याचा कायदेशीर हक्क सांगू शकत नाहीत. आई-वडिलांनी त्यांची परवानगी मागे घेतल्यास, त्यांना घरात राहण्याचा अधिकार उरत नाही. हा निर्णय ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांना बळकटी देणारा मानला जात आहे. नंदुरबार येथील ६७ वर्षीय चंदीराम हेमनानी आणि ६६ वर्षीय सुशीला हेमनानी यांनी आपला मुलगा मुकेश आणि सून ऋतू यांना घरातून बाहेर काढण्यासाठी वरिष्ठ नागरिक कल्याण कायद्यांतर्गत अर्ज केला होता. ८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी वरिष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाने मुलगा आणि सुनेला ३० दिवसांत घर रिकामे करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, सून ऋतूने या आदेशाला वरिष्ठ नागरिक अपील न्यायाधिकरणात आव्हान दिले. घटस्फोटाचा खटला चालू असल्याने तिला पतीच्या म्हणजेच सासरच्या घरी राहण्याचा अधिकार आहे, असा तिचा युक्तिवाद होता. अपील न्यायाधिकरणाने तिचा युक्तिवाद मान्य करत ऑगस्ट २०२० मध्ये पूर्वीचा बेदखली आदेश रद्द केला.
यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सुनावणी करताना अपील न्यायाधिकरणाचा निर्णय तांत्रिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. न्यायमूर्ती प्रफुल्ल एस. खुबलकर यांनी निरीक्षण नोंदवले की, वृद्ध आई-वडिलांच्या मालमत्तेवरील हक्कांना केवळ सुनेची पतीविरुद्धची कायदेशीर कारवाई प्रलंबित आहे म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. ज्येष्ठ नागरिकांना स्वतःच्या संपत्तीवर शांततेने आणि स्वतंत्रपणे राहण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ वैवाहिक हक्कांच्या आधारे सासरच्या घरी राहण्याची परवानगी देणे हे वरिष्ठ नागरिक कल्याण कायद्याचा हेतू संपवण्यासारखे आहे. त्यामुळे, उच्च न्यायालयाने मुकेश आणि ऋतू यांना ३० दिवसांत पालकांचे घर रिकामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा निर्णय देशभरातील अनेक ज्येष्ठ नागरिकांसाठी दिलासादायक ठरणार असून, त्यांना आपल्या मालकीच्या मालमत्तेवर शांततेने राहण्याचा अधिकार पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.
Leave a Reply