मुंबई – राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये असलेल्या होर्डिंग्जच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटसंदर्भात मोठी कारवाई होणार आहे. हे ऑडिट नियमानुसार झाले आहे की नाही, याची पडताळणी करण्यासाठी अधिवेशन संपल्यानंतर विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली. घाटकोपर येथे झालेल्या दुर्दैवी होर्डिंग दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, आमदार योगेश सागर आणि इतर आमदारांनी यासंदर्भात विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी आमदार वरुण सरदेसाई, विजय वडेट्टीवार, जितेंद्र आव्हाड आदींनी या विषयावर सखोल चर्चा केली.
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायत क्षेत्रांमध्ये होर्डिंग्जचे स्ट्रक्चरल ऑडिट दरवर्षी करणे बंधनकारक आहे. मात्र, यंदाच्या वर्षी ऑडिट झाले आहे की नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर विशेष मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. उद्योगमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात एकूण ९,०२६ ठिकाणी होर्डिंग्जचे ऑडिट करण्यात आले असून १८८ ठिकाणी अद्याप ऑडिट झालेले नाही.
तसेच, १,०९,३८७ अनधिकृत होर्डिंग्ज हटविण्यात आले आहेत. ज्या ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन झाले, अशा ठिकाणी कडक कारवाई करण्यात आली आहे. महापालिका क्षेत्रात ४८ आणि नगरपालिका क्षेत्रात ११ असे एकूण ५९ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. जे जाणीवपूर्वक नियम पाळत नाहीत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले. राज्यात अनधिकृत होर्डिंग्जच्या वाढत्या संख्येमुळे संभाव्य अपघातांची भीती काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केली. मंत्री उदय सामंत यांनी लाखोंच्या संख्येने होर्डिंग्जचे ऑडिट झाल्याची माहिती सभागृहात दिली. मात्र, भविष्यात एखादी दुर्घटना घडल्यास, त्या घटनेसाठी संबंधित मंत्री जबाबदार असतील का? असा थेट सवाल वडेट्टीवार यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
Leave a Reply