मुंबई : महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांची प्रक्रिया ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
मे २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, ही मुदत संपली तरी एकाही संस्थेची निवडणूक झाली नाही. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारला विलंबाबाबत जाब विचारला. त्यावेळी राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांची कमतरता, प्रभाग रचना, सणांचा हंगाम आणि ईव्हीएम यंत्रे उपलब्ध न होणे ही कारणे सांगत मुदतवाढ मागितली. त्यानंतर न्यायालयाने अंतिम मुदत ३१ जानेवारी २०२६ निश्चित केली.
या निर्णयामुळे मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिकसह अनेक महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला वेळेत काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले असून निकालासह संपूर्ण प्रक्रिया जानेवारीअखेर पूर्ण व्हावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. गेल्या दीड वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासकांच्या हाती कारभार आहे. त्यामुळे नागरिकांना थेट प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगासमोर निवडणुका वेळेत पार पाडण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
Leave a Reply