स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. ‘चार महिन्याच्या आत निवडणुका घ्या’ असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षांपासून रखडलेल्या महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायतच्या निवडणुका यावर्षी सप्टेंबर महिन्याच्या आदी होण्याचे चिन्हे आहेत. हा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी म्हटले की, महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची अधिसूचना पुढील चार आठवड्यात निघाली पाहिजे. यानंतर चार महिन्यांत निवडणुकीची प्रक्रिया संपन्न झाली पाहिजे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले आहेत. उर्वरित वादाचे मुद्दे टाळण्याचे कोर्टाने निर्देश दिले आहेत. “आधीच्या परिस्थितीनुसार १९९४ ते २०२२ च्या परिस्थितीनुसार लोकल बॉडीचे इलेक्शन घेतले जातील. राज्य सरकारला आणि निवडणूक आयोगाला सप्टेंबरच्या आत निवडणूक घ्यायची आहे” असं वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी सांगितलं.
राज्यात पाच वर्षापेक्षा अनेक प्रकरणात प्रशासक कार्यरत आहे. लोकप्रतिनिधींनी लोकल बॉडी चालवल्या पाहिजेत अशी राज्यघटनेत तरतूद आहे. पण त्या विपरीत हे सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही सांगितलं की, संभाजीनगर आणि नवी मुंबईत पाच वर्षापेक्षा अधिक काळ प्रशासकांचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असंही सांगितल की, आमच्यासमोर अनेक केसेस आल्या. लोक नियुक्त प्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत असले पाहिजे” असं वकील देवदत्त पालोदकर यांनी सांगितलं.
Leave a Reply