झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घर आता पती-पत्नीच्या संयुक्त नावे नोंदवले जाणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. महिलांना कौटुंबिक आणि आर्थिक सुरक्षेची हमी मिळावी, त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, तसेच पुनर्वसनानंतर मिळणाऱ्या घरावर त्यांचा अधिकृत हक्क असावा, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारतीय संस्कृतीत पती-पत्नी एक घटक मानले जातात आणि मिळकतीवर दोघांचा समान हक्क असतो.
मात्र, पतीच्या निधनानंतर महिलांना घराच्या मालकी हक्कासाठी अनेक कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागते. यामुळेच झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या परिशिष्ट-२ मध्ये सुधारणा करून, आता पुनर्वसनानंतर मिळणारे घर पती आणि पत्नीच्या संयुक्त नावे करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे महिलांना केवळ हक्कच नव्हे, तर मानसिक आणि आर्थिक स्थैर्यही मिळणार आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने झोपडपट्टीत राहणाऱ्या महिलांच्या सबलीकरणासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयासंदर्भात अधिकृत परिपत्रक काढून, संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये हा नियम लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या नव्या धोरणानुसार, सक्षम प्राधिकरणाने योजनेच्या परिशिष्ट-२ मध्ये सुधारणा केली असून, पुनर्वसन इमारतीत सदनिका वितरित करताना पती-पत्नी दोघांचे नाव वाटपपत्रावर नोंदवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
याशिवाय, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या सहाय्यक निबंधकांनीही पुनर्वसन योजनेतील सर्व गृहनिर्माण संस्थांना निर्देश दिले आहेत की, सदनिकाधारकांना भाग दाखला तसेच सदस्यत्व देताना संयुक्त सभासद म्हणून पती आणि पत्नी दोघांची नोंद घ्यावी. हा निर्णय महिलांसाठी मोठा दिलासा देणारा ठरणार आहे. आर्थिक, सामाजिक आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून महिलांचे सशक्तीकरण करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असून, त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत पारदर्शकता आणि स्थैर्य निर्माण होणार आहे.
Leave a Reply