छत्रपती संभाजीनगर : मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी हैदराबाद गॅझेटियरची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अन्यथा मोठा निर्णय घ्यावा लागेल, असा इशारा मराठा आरक्षण बचाव आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. सोमवारी खडकी येथे आयोजित सभेत ते बोलत होते.
जरांगे म्हणाले की, हैदराबाद गॅझेटियरनुसार मराठा-कुणबी समाजाचे अस्तित्व व वास्तव्य संस्थानात स्पष्टपणे नोंदलेले आहे. या आधारे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देता येईल. सरकारने हा प्रश्न १७ सप्टेंबरपूर्वी निकाली काढावा, अन्यथा समाज मोठा निर्णय घेईल. सरकार मराठा समाजाला वारंवार उचकवत असून, दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नाहीत, तर त्याची जबाबदारी सरकारवर असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी झालेल्या ऐतिहासिक अंतरवाली सराटी आंदोलनाचे श्रेय संपूर्ण समाजाला जाते. मात्र, अजूनही ठोस निर्णय न झाल्याने असंतोष वाढत चालला आहे. गॅझेटियरवरील निर्णयामुळे ओबीसी समाजाचे आरक्षण धोक्यात येईल, असा दावा ओबीसी नेत्यांनी केला आहे. शासन निर्णयामुळे नुकसान होत असल्याने ओबीसी समाज आक्रमक झाला असून, सरकारने जीआर मागे घेतला नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
हैदराबाद संस्थानातील गॅझेटियरमध्ये मराठा-कुणबी समाजाच्या वास्तव्याचे व शेतीच्या नोंदी स्पष्टपणे आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला कुणबी म्हणून मान्यता देऊन आरक्षणाचा प्रश्न सोडविणे शक्य आहे. दरम्यान, नागपूरमध्ये १२ सप्टेंबर रोजी ओबीसी समाजाची राज्यस्तरीय बैठक होणार असून, या बैठकीत पुढील आंदोलनात्मक धोरण ठरविण्यात येणार आहे. त्यामुळे मराठा-ओबीसी आरक्षणाच्या संघर्षाला येत्या काही दिवसांत नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे.
Leave a Reply