ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार ‘स्त्री’ ही कायदेशीर संज्ञा केवळ जैविक स्त्रियांनाच लागू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे ट्रान्स समुदायामध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असले, तरी ब्रिटन सरकारने या निर्णयाचे स्वागत करत कायदेशीर स्पष्टतेची गरज पूर्ण झाल्याचे म्हटले आहे. हा निर्णय २०१० च्या समानता कायद्यातील व्याख्येवर आधारित असून, लिंग ओळख प्रमाणपत्र (GRC) असलेल्या ट्रान्स महिलांना कायद्यानुसार ‘स्त्री’ म्हणून मान्यता मिळावी का, या मुद्द्यावर न्यायालयाने भूमिका स्पष्ट केली.
त्यामुळे आश्रयगृहे, रुग्णालयांतील खास वॉर्डस् आणि महिला खेळांच्या संघटनांसारख्या एकल-लिंग सेवा देणाऱ्या संस्थांना ट्रान्स महिलांना वगळण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे उपाध्यक्ष लॉर्ड पॅट्रिक हॉज यांनी निकाल देताना स्पष्ट केले, “२०१० च्या कायद्यातील ‘स्त्री’ आणि ‘लिंग’ या संज्ञा केवळ जैविक स्त्रियांना उद्देशून वापरल्या जातात.”
तथापि, त्यांनी या निर्णयाला कोणत्याही गटाच्या विजयाचे स्वरूप देऊ नये, असा सल्लाही दिला. “हा निर्णय कोणत्याही वर्गावर मात करण्याचा नसून, कायदेशीर स्पष्टता निर्माण करण्यासाठी आहे,” असे ते म्हणाले.
ब्रिटनसह जगभर ट्रान्सजेंडर हक्कांबाबत सुरू असलेल्या चर्चेला या निर्णयामुळे नवे वळण मिळाले आहे. काहींच्या मते, पारंपरिक विचारसरणीचे राजकारण अल्पसंख्यांक समुदायांविरोधात हा मुद्दा वापरत आहे, तर काहींच्या मते ट्रान्स महिलांना मिळणाऱ्या अधिकारांमुळे जैविक महिलांचे मूलभूत अधिकार धोक्यात आले आहेत.
२०१८ मध्ये स्कॉटिश सरकारने महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी काही सार्वजनिक संस्थांमध्ये लागू केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांविरोधात ‘फॉर वुमन स्कॉटलंड (FWS)’ या संस्थेने याचिका दाखल केली होती. त्या अंतर्गत ट्रान्स महिलांनाही कायदेशीर ‘स्त्री’ मानले जात होते. सर्वोच्च न्यायालयाने एफडब्ल्यूएसच्या बाजूने निकाल देत म्हटले की, महिला विशेष जागा आणि सेवा केवळ जैविक स्त्रियांसाठी राखीव ठेवणे ही भूमिका कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे. एफडब्ल्यूएसच्या सहसंस्थापक सुसान स्मिथ यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत, “हा महिलांच्या मूलभूत हक्कांचा विजय आहे,” असे मत व्यक्त केले.
ब्रिटन सरकारच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, “एकल-लिंग सेवा कायद्यानुसार संरक्षित आहेत आणि सरकार या सेवेचे संरक्षण करत राहील.” प्रसिद्ध लेखिका जे.के. रोलिंग यांनीही या निर्णयाचे स्वागत करत स्कॉटलंडमधील महिला कार्यकर्त्यांचे कौतुक केले. LGBT+ हक्कांसाठी कार्य करणाऱ्या स्टोनवॉल आणि इतर संस्थांनी या निर्णयाविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. “हा निर्णय ट्रान्स समुदायाच्या सुरक्षिततेसाठी आणि मूलभूत अधिकारांसाठी धोकादायक आहे,” असे त्यांच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले. ट्रान्स कार्यकर्त्या एली गोमरसॉल यांनीही नाराजी व्यक्त करत म्हटले, “शांततेत जगण्याच्या आमच्या हक्कावर हा आणखी एक घाव आहे.”
शेक्सपिअर मार्टिन्यू या कायदासंस्थेचे तज्ज्ञ फिलिप पेपर यांनी सांगितले, “हा निर्णय अल्पकालीन सामाजिक तणाव निर्माण करू शकतो, मात्र दीर्घकालीन दृष्टीने तो कायदेशीर स्पष्टता निर्माण करणारा ठरेल.”
Leave a Reply