मुंबई: आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणात मदत करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, शासकीय वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्ता, आहार भत्ता आणि शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे विद्यार्थ्यांना दुप्पट लाभ मिळणार आहे.
किती वाढणार भत्ता?
निर्वाह भत्ता (दरमहा):
* विभागीय स्तरासाठी: ₹800 वरून ₹1400
* जिल्हा स्तरासाठी: ₹600 वरून ₹1300
* ग्रामीण/तालुका स्तरासाठी: ₹500 वरून ₹1000
* मुलींना मिळणारा अतिरिक्त निर्वाह भत्ता ₹100 वरून ₹150
* आहार भत्ता (दरमहा):
* महानगरपालिका व विभागीय शहरातील वसतिगृहांसाठी: ₹3500 वरून ₹5000
* जिल्हा स्तरावरील वसतिगृहांसाठी: ₹3000 वरून ₹4500
* शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्ता (वार्षिक):
* इयत्ता आठवी ते दहावीसाठी: ₹320 वरून ₹4500
* 11वी, 12वी व पदविका अभ्यासक्रमांसाठी: ₹4000 वरून ₹5000
* पदवी अभ्यासक्रमांसाठी: ₹4500 वरून ₹5700
* वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांसाठी: ₹6000 वरून ₹8000
सध्या राज्यात 490 शासकीय वसतिगृहे कार्यरत आहेत, ज्यात 284 मुलांची तर 206 मुलींची वसतिगृहे आहेत. या वसतिगृहांमध्ये एकूण 98,700 विद्यार्थ्यांची क्षमता आहे.
इतर महत्त्वाचे निर्णय:
* महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम 2017 मध्ये सुधारणा: केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम 2017 मधील विविध कलमे आणि अनुसूची तीनमध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या बदलांनुसार, राज्य कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी विधेयकाच्या प्रारूपास मंजुरी देण्यात आली आहे. हे विधेयक आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात मांडले जाईल.
* विकास प्रकल्पांसाठी हुडकोच्या ₹2000 कोटींच्या कर्जास शासन हमी: महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेअंतर्गत हुडकोकडून (HUDCO) घेण्यात येणाऱ्या ₹2000 कोटींच्या कर्जास शासन हमी देण्याचा आणि त्यापोटीचे हमी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ₹82.52 कोटी, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिस्सारण प्रकल्पांसाठी ₹268.84 कोटी आणि मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ₹116.28 कोटी अशा विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे.
* थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत सुधारणा विधेयक: महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्काच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत सुधारणा विधेयक आगामी अधिवेशनात मांडण्यास मंजुरी देण्यात आली. या अधिनियमातील ‘अर्जदार’ या व्याख्येत सुधारणा केली जाणार आहे.
* कोयना विद्युतगृहासाठी ₹862 कोटींची तरतूद: कोयना धरण पायथा विद्युतगृह (डावा तीर) या जलविद्युत प्रकल्पासाठी ₹862.29 कोटींच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे.
हे सर्व निर्णय राज्यातील विकास प्रकल्पांना गती देण्यासोबतच आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी अधिक चांगले वातावरण निर्माण करण्यास मदत करतील.
Leave a Reply