लोकसभेत ‘इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल, २०२५’ आज (बुधवार) मंजूर करण्यात आले. या विधेयकावर झालेल्या चर्चेदरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी घुसखोरीच्या मुद्द्यावर ठाम भूमिका मांडली. “भारत ही काही धर्मशाळा नाही, देशाच्या सुरक्षेला धोका ठरतील अशांना येथे थारा दिला जाणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, भारत हा पर्यटक, शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि व्यवसायासाठी येऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी सदैव खुले आहे. मात्र, ज्या व्यक्तींच्या उपस्थितीमुळे देशाला धोका निर्माण होऊ शकतो, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. ते पुढे म्हणाले, नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार भारतात घुसखोरी करणाऱ्यांना रोखण्यासाठी कटिबद्ध आहे. फक्त त्यांच्यावरच कारवाई केली जाईल, ज्यांचा हेतू भारताच्या सुरक्षेला धक्का पोहोचवण्याचा आहे. मात्र, जे भारताच्या विकासात योगदान देतील, त्यांचे नेहमीच स्वागत असेल.
म्यानमार-बांगलादेशातून होणाऱ्या घुसखोरीवर हल्लाबोल
म्यानमार आणि बांगलादेशातून आलेल्या रोहिंग्या आणि बांगलादेशी नागरिकांच्या बेकायदेशीर स्थलांतरावरही शाह यांनी परखड भूमिका घेतली. त्यांनी म्हटले, बेकायदेशीर घुसखोरीमुळे भारतात अस्थिरता निर्माण होत आहे. काही लोक वैयक्तिक फायद्यासाठी भारतात आश्रय घेत आहेत, मात्र सरकार त्यांना थारा देणार नाही. जर कोणी देशात अशांतता माजवण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.
अमित शहांची टीएमसीवर टीका
अमित शाह यांनी पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस (TMC) सरकारवर घणाघाती टीका केली. ते म्हणाले, भारत-बांगलादेश सीमेवरील ४५० किमी लांबीचे कुंपण उभारण्याचे काम रखडले आहे, कारण पश्चिम बंगाल सरकारने त्यासाठी जमीनच दिली नाही. राज्य सरकार घुसखोरांना आधार कार्ड मिळवून देण्याचे काम करत आहे, त्यामुळे हे लोक देशभर पसरत आहेत. ते पुढे म्हणाले, २,२०० किमीच्या सीमा भागातील ४५० किमीमध्ये कुंपण घालण्याचे काम प्रलंबित आहे. बंगाल सरकार घुसखोरांना पाठीशी घालत असल्याने हे काम पूर्ण होऊ शकले नाही. मात्र, काळजी करू नका, पुढील वर्षी पश्चिम बंगालमध्ये आम्ही सरकार स्थापन करू आणि उर्वरित भागात कुंपण घालू.”
इमिग्रेशन विधेयकात काय आहे?
नव्या ‘इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल, २०२५’मध्ये बेकायदेशीर स्थलांतरावर कठोर शिक्षा प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
• बनावट पासपोर्ट किंवा व्हिसा घेऊन भारतात प्रवेश करणाऱ्यांना सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि १० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
• हॉटेल्स, विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये आणि नर्सिंग होम यांना परदेशी व्यक्तींबाबत माहिती देणे बंधनकारक असेल.
• परदेशी नागरिकांनी भारतीय कायदे किंवा व्हिसाच्या अटींचे उल्लंघन केल्यास पाच वर्षांपर्यंत कारावास किंवा पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
२०४७ पर्यंत भारत जगातील महासत्ता बनेल – अमित शाह
गृहमंत्री म्हणाले, ”या नव्या कायद्यामुळे भारताची सुरक्षा अधिक बळकट होईल. यामुळे उद्योग, अर्थव्यवस्था, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रालाही फायदा होईल. तसेच, २०४७ पर्यंत भारत हा जगातील सर्वात विकसित देश बनेल. शाह यांनी देशवासीयांना आश्वासन दिले की, आपल्या देशात येणार्‍या प्रत्येक परदेशी व्यक्तीची अप-टू-डेट माहिती आपल्याकडे असेल”
Leave a Reply