गेल्या दशकात भारताने तब्बल १७.१ कोटी नागरिकांना अत्यंत गरिबीच्या विळख्यातून मुक्त केले आहे. तसेच, २०२१-२२ पासून देशातील रोजगार वाढीचा दर कामगार लोकसंख्येच्या वाढीपेक्षा अधिक राहिल्याचे जागतिक बँकेच्या ‘इंडिया पॉव्हर्टी अँड इक्विटी ब्रीफ’ या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. अहवालानुसार, दररोज $२.१५ पेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या अत्यंत गरिबीचे प्रमाण २०११-१२ मध्ये १६.२% होते, जे २०२२-२३ मध्ये केवळ २.३% वर आले आहे. हा बदल भारतातील राहणीमानातील लक्षणीय सुधारणा दर्शवतो.
ग्रामीण भागात अत्यंत गरिबीचे प्रमाण १८.४% वरून २.८% पर्यंत तर शहरी भागात १०.७% वरून १.१% पर्यंत घटले आहे. त्यामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील गरिबीतील दरी ७.७% वरून १.७% पर्यंत कमी झाली आहे. भारत आता निम्न-मध्यम उत्पन्न गटातील देशांमध्ये (LMIC) गणला जातो. दररोज $३.६५ उत्पन्नाच्या निकषावर भारतातील गरिबीचे प्रमाण ६१.८% वरून २८.१% पर्यंत घसरले आहे. यामुळे तब्बल ३७८ दशलक्ष लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यात यश आले आहे.
ग्रामीण भागात गरिबीचे प्रमाण ६९% वरून ३२.५% आणि शहरी भागात ४३.५% वरून १७.२% इतके घटले आहे, ज्यामुळे दोन्ही भागांतील दरी २५% वरून १५% झाली आहे. २०११-१२ मध्ये देशातील उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेश या पाच राज्यांमध्ये ६५% अत्यंत गरीब लोक राहत होते. २०२२-२३ पर्यंत या राज्यांनी गरिबी कमी करण्यासाठी मोठे योगदान दिले आहे, आणि देशातील गरिबी घटीपैकी सुमारे दोन तृतीयांश घट याच राज्यांमध्ये झाली आहे.
तथापि, अहवालानुसार, २०२२-२३ मध्ये भारतातील ५४% अत्यंत गरीब आणि २०१९-२१ दरम्यान बहुआयामी गरीबांपैकी ५१% अद्याप या पाच राज्यांमध्ये राहतात.
बहुआयामी गरिबी निर्देशांकानुसार (MPI) २००५-०६ मध्ये ५३.८% असलेली गैर-मौद्रिक गरिबी २०१९-२१ मध्ये १६.४% वर आली आहे. भारताचा वापराधारित गिनी निर्देशांक २०११-१२ मध्ये २८.८ होता, जो २०२२-२३ मध्ये २५.५ झाला आहे, असमानतेत थोडी घट दिसून येते. मात्र, जागतिक असमानता डेटाबेसच्या माहितीनुसार, उत्पन्न असमानता वाढली असून, गिनी गुणांक २००४ मध्ये ५२ वरून २०२३ मध्ये ६२ वर गेला आहे.
अहवालानुसार, २०२३-२४ पर्यंत वरच्या १०% लोकांनी खालच्या १०% लोकांच्या तुलनेत १३ पट अधिक उत्पन्न मिळवले आहे. आंतरराष्ट्रीय दारिद्र्यरेषा आणि क्रयशक्ती समतेतील (PPP) अद्ययावत निकषांनुसार, नवीन अत्यंत दारिद्र्यरेषा दररोज $३.०० उत्पन्नावर आणि निम्न-मध्यम उत्पन्न मर्यादा $४.२० उत्पन्नावर मोजली जाईल. या निकषांनुसार, २०२२-२३ मध्ये भारतातील अत्यंत गरिबी ५.३% आणि निम्न-मध्यम उत्पन्न गरिबी २३.९% असेल, असा अंदाज आहे.
Leave a Reply