मोठ्या मांजरींच्या संरक्षणासाठी भारताच्या पुढाकारातून स्थापन झालेल्या इंटरनॅशनल बिग कॅट अलायन्स या आंतरराष्ट्रीय संघटनेसोबत गुरुवारी केंद्र सरकारने एक ऐतिहासिक मुख्यालय करार केला. या करारानुसार भारताला इंटरनॅशनल बिग कॅट अलायन्सचे मुख्यालय आणि सचिवालय म्हणून अधिकृत मान्यता मिळाली आहे. इंटरनॅशनल बिग कॅट अलायन्स ही वाघ, सिंह, बिबट्या, हिमबिबट्या, प्यूमा, जग्वार आणि चित्ता या सात दुर्मिळ आणि प्रतिष्ठित मांजरींच्या जागतिक संवर्धनासाठी समर्पित आंतरसरकारी युती आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एप्रिल २०२३ मध्ये ‘प्रोजेक्ट टायगर’च्या ५०व्या वर्धापन दिनी या योजनेचा प्रारंभ केला होता.परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या करारात भारताला इंटरनॅशनल बिग कॅट अलायन्सचे यजमानपद बहाल करण्यात आले असून, इंटरनॅशनल बिग कॅट अलायन्सला आपले उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आणि कार्ये प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी आवश्यक त्या तरतुदींचाही समावेश आहे.
भारत सरकार २०२३-२४ ते २०२८-२९ या पाच वर्षांच्या कालावधीत १५० कोटी रुपयांचं अर्थसंकल्पीय सहाय्य इंटरनॅशनल बिग कॅट अलायन्सला देणार असून, यामध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास आणि सचिवालयाचा खर्च समाविष्ट आहे.या करारात इंटरनॅशनल बिग कॅट अलायन्स सचिवालय, कर्मचारी, कार्यक्षेत्र, अंमलबजावणी व्यवस्था, पूरक करार तसेच त्यांना देण्यात येणारे व्हिसा, विशेषाधिकार आणि संरक्षण याबाबतच्या तरतुदी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.सप्टेंबर २०२३ मध्ये भारत इंटरनॅशनल बिग कॅट अलायन्स मध्ये औपचारिकपणे सामील झाला. भारत, लाइबेरिया, इस्वातिनी, सोमालिया आणि निकाराग्वा या पाच स्वाक्षरी देशांनी कराराला मान्यता दिल्यानंतर ही युती जागतिक कायदेशीर अस्तित्वात आली.
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये केंद्र सरकारने इंटरनॅशनल बिग कॅट अलायन्सचे मुख्यालय स्थापन करण्यास व निधी मंजुरीला मान्यता दिली होती. २८ मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव पी. कुमारन आणि इंटरनॅशनल बिग कॅट अलायन्सचे महासंचालक एस. पी. यादव यांनी करारावर औपचारिक स्वाक्षऱ्या केल्या.
Leave a Reply