भारताचा अमेरिकेला प्रत्युत्तर देत मोठा पाऊल उचलला आहे. भारताने WTO म्हणजेच जागतिक व्यापार संघटनेला कळवले आहे की ते अमेरिकेतून होणाऱ्या आयातीवर रिटेलियरी शुल्क लादणार आहे. अमेरिकेने भारतीय स्टील आणि अॅल्युमिनियमवर लादलेल्या शुल्काच्या प्रत्युत्तरात हे पाऊल उचलले जात आहे. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा स्टील उत्पादक देश आहे. तर स्टील आणि अॅल्युमिनियम उत्पादनाच्या बाबतीत, ते जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. अमेरिकेने लादलेल्या शुल्काचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो.
WTO च्या अधिसूचनेनुसार, “अमेरिकेच्या या पावलामुळे भारताच्या अमेरिकेतील $7.6 अब्ज किमतीच्या निर्यातीवर परिणाम होईल आणि अमेरिकन सरकारला यातून $1.91 अब्ज महसूल मिळेल. भारत सरकारच्या वतीने अमेरिकेत उत्पादित होणाऱ्या उत्पादनांवरही हेच शुल्क आकारले जाईल. भारत पुढील योग्य पावले उचलण्याची माहिती वस्तूंच्या व्यापारासाठी परिषद आणि सुरक्षा समितीला देईल.”
भारताने ही सूचना WTO कराराच्या कलम १२.५ अंतर्गत दिली आहे. या कलमानुसार एखाद्या देशाला वाटाघाटीशिवाय दुसऱ्या देशाविरुद्ध प्रत्युत्तरात्मक संरक्षणात्मक उपाययोजना करण्याचा अधिकार आहे. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) चे संस्थापक अजय श्रीवास्तव म्हणाले की, या वादाच्या केंद्रस्थानी २०१८ मध्ये स्टील, अॅल्युमिनियम आणि त्यांच्या उत्पादनांवर लादलेला ‘सेफगार्ड टॅरिफ’ आहे. त्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देत ते लागू केले. त्याचे अनेक वेळा नूतनीकरणही करण्यात आले. त्याचे शेवटचे नूतनीकरण १० फेब्रुवारी २०२५ रोजी करण्यात आले होते, ज्याची प्रभावी तारीख १२ मार्च २०२५ होती.
Leave a Reply