“इंदूर हे देशातील पहिले भिकारीमुक्त शहर बनले आहे,” असे जिल्हा दंडाधिकारी आशिष सिंह यांनी पत्रकारांना सांगितले. शहरातील भिकाऱ्यांना रोजगार शोधण्यात मदत करून त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले तर भिक्षा मागणाऱ्या मुलांना शाळांमध्ये दाखल करण्यात आले, असे त्यांनी सांगितले.”भिक्षाबंदीसाठी आम्ही सुरू केलेली मोहीम स्वतःच एक आदर्श बनली आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय आणि जागतिक बँकेच्या टीमनेही याला मान्यता दिली आहे,” असे सिंह पुढे म्हणाले.
इंदूर हे अशा १० शहरांपैकी एक आहे जिथे केंद्रीय मंत्रालयाने भिक्षाबंदीसाठी पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला आहे. महिला आणि बालविकास विभागाचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी रामनिवास बुधोलिया म्हणाले की, फेब्रुवारी २०२४ मध्ये भिक्षाबंदीविरुद्ध मोहीम सुरू करण्यात आली होती. शहरात सुमारे ५,००० भिकारी होते, ज्यात ५०० मुले होती, असे ते म्हणाले. “पहिल्या टप्प्यात, आम्ही जागरूकता मोहीम राबवली. त्यानंतर भिकाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले. आम्हाला असे अनेक भिकारी आढळले जे राजस्थानहून इंदूरला भीक मागण्यासाठी येत असत,” बुधोलिया म्हणाले.
शहरात भीक मागणे, भिकाऱ्यांना पैसे देणे किंवा त्यांच्याकडून काहीही खरेदी करणे यावर बंदी घालण्यात आली आहे आणि आतापर्यंत उल्लंघनासाठी तीन एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत, असे ते म्हणाले.भिक्षा मागण्याबद्दल माहिती देणाऱ्याला १००० रुपयांचे बक्षीस दिले जाते आणि आतापर्यंत अनेक लोकांनी बक्षीसावर दावा केला आहे, असे दुसऱ्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
Leave a Reply