बांगलादेशातील सुप्रीम कोर्टाने मोहम्मद युनूस सरकारच्या याचिकेवर एक मोठा निर्णय दिला आहे. बांगलादेशाच्या सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार, ‘जॉय बांगला’ आता देशाची राष्ट्रीया घोषणा राहणार नाही. या निर्णयामुळे बांगलादेशातील राजकीय वातावरणात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. पूर्व राष्ट्रपती व बांगलादेशाचे संस्थापक शेख मुजीबुर्रहमान यांच्या फोटोला आधीच चलनी नोटांवरून हटविण्यात आले आहे. आता ‘जॉय बांगला’ या नाऱ्याला राष्ट्रीय दर्जा नाकारून त्याऐवजी नव्या नाऱ्याचा विचार सुरू आहे.
शेख मुजीबुर्रहमान यांच्या विचारसरणीशी संबंधित अनेक गोष्टींना हटवण्याचा मोहम्मद यूनुस सरकारचा हा निर्णय मानला जात आहे. बांगलादेशात शेख हसीना यांच्या देश सोडून गेल्यानंतर मोहम्मद युनूस सरकार मोठे बदल करत आहे. २०२२ मध्ये बांगलादेशाच्या उच्च न्यालयाने “जॉय बांगला” हा राष्ट्रीय नारा घोषित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर शाळा, महाविद्यालये तसेच शासकीय कार्यक्रमांमध्ये हा नारा बंधनकारक करण्यात आला होता. मात्र, मोहम्मद यूनुस सरकारने या आदेशाला आव्हान दिले आणि सुप्रीम कोर्टात विशेष याचिका दाखल केली.
सत्ता पलटानंतर युनूस सरकारकडून मोठे बदल
१० डिसेंबर २०२४ रोजी सुप्रीम कोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीश सैयद रिफात अहमद यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला की ‘जॉय बांगला’ राष्ट्रीय नारा म्हणून राहणार नाही. या संदर्भात सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त ॲटर्नी जनरल अनीक आर हक यांनी न्यायालयासमोर सरकारची बाजू मांडली. यापूर्वी, चालू महिन्यात मोहम्मद यूनुस सरकारने चलनी नोटांवरील शेख मुजीबुर्रहमान यांची प्रतिमा काढून, त्याऐवजी धार्मिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक घटकांचे चित्रण करण्याचा निर्णय घेतला होता.
शेख हसीना यांचा मोहम्मद यूनुस यांच्यावर आरोप
तसेच बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी मोहम्मद यूनुस यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. शेख हसीना यांनी म्हटले आहे की, यूनुस यांनी देशात अस्थिरता निर्माण केली असून, हिंदू, ख्रिश्चन, बौद्ध यांसारख्या अल्पसंख्यांकावर हल्ल्यांसाठी त्यांना जबाबदार धरले आहे.
Leave a Reply