भारताचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी न्यायपालिका आणि अन्य घटनात्मक संस्थांमधील अधिकार मर्यादांबाबत परखड भूमिका घेत, न्यायालय ‘सुपर संसद’ बनू शकत नाही, आणि ती राष्ट्रपतींना निर्णय घेण्याचे आदेश देणे ही बाब घटनात्मक मर्यादांच्या विरोधात असल्याचे ठामपणे सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयातील इंटर्न्सना संबोधित करताना उपराष्ट्रपती म्हणाले, “आज आपल्याकडे असे काही न्यायाधीश आहेत जे कायदे तयार करतात, कार्यकारी निर्णय घेतात आणि कोणत्याही उत्तरदायित्वाशिवाय स्वतःला सर्वोच्च समजतात. हे अत्यंत चिंताजनक आहे कारण देशात कायद्याचे शासन असायला हवे.”
धनखड यांनी भारतीय संविधानाच्या कलम १४२ चा संदर्भ देत त्यावरही टीका केली. या कलमानुसार सर्वोच्च न्यायालयाला ‘पूर्ण न्याय’ मिळवण्यासाठी आवश्यक त्या कोणत्याही आदेशांचा अधिकार आहे. या संदर्भात ते म्हणाले, “अलिकडील निकालात न्यायालयाने राष्ट्रपतींना एका विशिष्ट कालावधीत निर्णय घेण्याचा निर्देश दिला. हे अत्यंत गंभीर आहे. अशा सूचनांचा अर्थ न्यायपालिका कार्यकारिणीच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करते, जे लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे.”
उपराष्ट्रपती धनखड म्हणाले, “भारताचे राष्ट्रपती हे सर्वोच्च घटनात्मक पद आहे. त्यांनी संविधानाचे रक्षण, संरक्षण आणि संवर्धन करण्याची शपथ घेतलेली असते. मग ते मंत्री, खासदार वा न्यायाधीश असोत, सर्वांनी संविधानाचे पालन करणे बंधनकारक आहे.”
आपल्या भाषणात उपराष्ट्रपतींनी कार्यपालिका, न्यायपालिका आणि विधिमंडळ या तीनही स्तंभांमध्ये सुसंवाद आणि अधिकारांचे संतुलन राखण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. “जर कार्यकारी निर्णय न्यायालय घेऊ लागले, तर लोक निवडणुकीत कोणाला जबाबदार धरणार? लोकशाहीमध्ये प्रत्येक संस्थेचे उत्तरदायित्व स्पष्ट असावे, अन्यथा लोकशाही व्यवस्थेचा गाभा डळमळीत होतो,” असे ते म्हणाले.
धनखड यांचे हे भाष्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील एका निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर आले आहे. या निर्णयात, राज्यपालांकडे प्रलंबित असलेल्या विधेयकांबाबत राष्ट्रपतींनी ठराविक कालावधीत निर्णय घ्यावा, असा संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.
Leave a Reply