न्यायमूर्ती वर्मा प्रकरण : तातडीच्या सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात सापडलेल्या बेहिशेबी रोख रकमेच्या प्रकरणात एफआयआर दाखल करून सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

बुधवारी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर वकील मॅथ्यूज जे. नेदुम्पारा यांनी तातडीच्या सुनावणीची विनंती केली. मात्र, न्यायालयाने तोंडी मागणी मान्य करण्यास नकार देत, याचिका संबंधित नियमांचे पालन करून ईमेलद्वारे दाखल करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्या वकील हेमाली सुरेश कुरणे यांनी प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहून असा मुद्दा मांडला की, जर आरोपी न्यायाधीश नसते, तर कायद्याची तत्काळ अंमलबजावणी झाली असती.

सोमवारी दाखल झालेल्या याचिकेत दिल्ली पोलिसांनी १४ मार्च रोजी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या निवासस्थानी आढळलेल्या बेहिशेबी रोख रकमेसंदर्भात एफआयआर नोंदवावा आणि सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ही रक्कम त्यांच्या बंगल्यात लागलेल्या आगीच्या तपासादरम्यान उघडकीस आली.

याचिकेत पुढील मुद्दे उपस्थित करण्यात आले:

• इतक्या मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडूनही तातडीची कायदेशीर कारवाई का झाली नाही?

• या प्रकरणात होणाऱ्या विलंबामुळे सत्य दडपले जाऊ शकते.

• जर रक्कम न्यायमूर्ती वर्मा यांची नव्हती, तर त्यांनी तत्काळ पोलिसांत तक्रार का दिली नाही?

 

याचिकाकर्त्यांनी या प्रकरणाला न्यायालयीन भ्रष्टाचाराचा “स्पष्ट आणि सरळ” (open and shut) प्रकार ठरवले आहे. तसेच, बेहिशेबी रक्कम म्हणजे न्यायविक्रीतून मिळालेला काळा पैसा असल्याचा आरोप केला आहे. त्याचबरोबर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमकडे अशा प्रकरणांच्या चौकशीचा अधिकार आहे का, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.

 

१९९१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने के. वीरस्वामी विरुद्ध भारत संघ या ऐतिहासिक प्रकरणात असा निर्णय दिला होता की, उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याआधी सरन्यायाधीशांची मंजुरी आवश्यक आहे. याचिकाकर्त्यांनी या निर्णयालाच आव्हान देत, न्यायाधीशांना कायद्याच्या चौकटीबाहेर विशेष संरक्षण का दिले जाते, असा सवाल उपस्थित केला आहे.

शनिवारी, सरन्यायाधीश खन्ना यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती गठीत केली.

समिती सदस्य:

• मुख्य न्यायाधीश शील नागू (पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय)

• मुख्य न्यायाधीश जी. एस. संधावालिया (हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय)

• न्यायमूर्ती अनु शिवरामन (कर्नाटक उच्च न्यायालय)

या समितीचे मुख्य कार्य:

• न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या निवासस्थानी आढळलेल्या बेहिशेबी रकमेच्या संदर्भातील सर्व परिस्थितीचा तपास करणे.

• त्यांचे न्यायाधीशपद टिकवून ठेवणे योग्य आहे का, याचे मूल्यमापन करणे.

शनिवारी रात्री सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना न्यायमूर्ती वर्मा यांना कोणतेही न्यायालयीन काम देऊ नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. मंगळवारी समितीने दिल्लीतील न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या निवासस्थानी भेट देऊन चौकशी सुरू केली. समितीने घरातील विविध भागांची तपासणी करून महत्त्वपूर्ण पुरावे गोळा केले.

१४ मार्च रोजी रात्री ११:३५ वाजता न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या निवासस्थानी आग लागली. दिल्ली अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनी काही वेळातच आग विझवली. मात्र, स्टोअररूममध्ये मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम आढळली, जी आगीत अंशतः जळाल्याचे सांगितले जाते. यावेळी न्यायमूर्ती वर्मा आणि त्यांची पत्नी भोपाळमध्ये होते.

२० मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने एकमताने न्यायमूर्ती वर्मा यांची बदली अलाहाबाद उच्च न्यायालयात करण्याची शिफारस केली. मात्र, अलाहाबाद उच्च न्यायालय बार असोसिएशनने या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. बार असोसिएशनने असा आरोप केला आहे की, “वादग्रस्त न्यायाधीशांची बदली म्हणजे त्यांना डंप करण्याचा प्रकार आहे.”

त्यामुळे त्यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावर महाभियोग चालवण्याची मागणी केली आहे. बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल तिवारी यांनी स्पष्टपणे जाहीर केले की, “जर न्यायमूर्ती वर्मा यांची बदली झाली, तर अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील वकील अनिश्चित काळासाठी संपावर जातील.”

२१ मार्च रोजी राज्यसभेत काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी या प्रकरणावर अधिक जबाबदारीने कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यावर, राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी योग्य मंचावर यावर सखोल चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले.

सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी वेगवान आणि पारदर्शक कारवाई केल्याबद्दल संसदेतील अनेक सदस्यांनी त्यांचे कौतुक केले आहे. ही चौकशी आणि त्यावर येणारे निकाल भारतीय न्यायव्यवस्थेसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. आता चौकशी समितीचा अहवाल काय ठरवतो, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.