कर्नाटक सरकारने राज्यातील आगामी पंचायत व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनऐवजी (EVM) मतपत्रिकेद्वारे घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. गुरुवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, निवडणूक आयोगाला त्याबाबत शिफारस करण्याचे ठरले आहे. कायदा व संसदीय कामकाज मंत्री एच.के. पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती देताना सांगितले की, निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता व विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी मतपत्रिकेपेक्षा चांगला पर्याय नाही. ईव्हीएमवर वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याने सरकारने मतदारांच्या शंकेला पूर्णविराम देण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतदान प्रक्रिया मतपत्रिकेद्वारे होणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. कारण, आतापर्यंत देशातील बहुतेक निवडणुका ईव्हीएमद्वारेच पार पडत आल्या आहेत. पंचायत व नगरपालिकांच्या निवडणुकांत मतपत्रिका वापरल्यास गोंधळ वाढेल आणि प्रक्रियेत विलंब होईल, असा दावा विरोधकांचा आहे. भाजपने या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष बी.वाय. विजयेंद्र यांनी म्हटले की, “देशातील आमदारकी व खासदारकीच्या निवडणुका ईव्हीएमवरून घेतल्या जातात, मग स्थानिक निवडणुका वेगळ्या पद्धतीने का घ्यायच्या? हा निर्णय फक्त राजकीय हेतू साधण्यासाठीच आहे.” तसेच, निवडणूक आयोगानेही अद्याप याबाबत कोणतीही अंतिम मान्यता दिलेली नसल्याने सरकारचा निर्णय हवेत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
यावर उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी भाजपला प्रत्युत्तर देताना स्पष्ट केले की, “हा निर्णय संपूर्णपणे कर्नाटक सरकारचा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बॅलेट पेपरद्वारे घेण्यात याव्यात, अशीच जनतेची अपेक्षा होती. मग भाजपला या निर्णयाची चिंता का वाटते?” शिवकुमार यांनी पुढे सांगितले की, मतपत्रिकेच्या माध्यमातून झालेल्या मतदानात पारदर्शकता वाढते, निकालावरील शंका कमी होते आणि मतदारांचा विश्वास अधिक दृढ होतो. काँग्रेस सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या पद्धतीमुळे निवडणूक प्रक्रियेवर नागरिकांचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होईल. मतपत्रिका वापरल्यास मतमोजणी प्रक्रियेत थोडा वेळ अधिक लागू शकतो; मात्र लोकशाही अधिक बळकट करण्यासाठी हा त्याग करावा लागेल. राज्यातील आगामी निवडणुकांसाठी मतपत्रिकेचा प्रयोग हा मोठा बदल ठरणार असून, यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply