आगामी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक ताणामुळे सरकारी योजनांमध्ये कपात किंवा रद्द करण्याच्या चर्चांना जोर आला असला, तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की कोणत्याही कल्याणकारी योजना किंवा पायाभूत प्रकल्पांच्या निधीत कपात केली जाणार नाही. १०-१५ लाख महिलांना अपात्र ठरवण्याची शक्यता. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, लाडकी बहिण योजनेतील अर्जांची सतत पडताळणी सुरू असून, अंतिम टप्प्यात सुमारे १०-१५ लाख महिला लाभासाठी अपात्र ठरू शकतात. मात्र, आतापर्यंत वितरित केलेला निधी परत घेतला जाणार नाही. सुमारे ९०० कोटी रुपयांचा हा आकडा असू शकतो.याआधीच ५ लाख अपात्र लाभार्थी हटवले गेले आहेत. मात्र, राज्यातील कल्याणकारी योजना जसे की शिवभोजन थाळी, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना आणि इतर प्रकल्प बंद करण्याचा कोणताही विचार सरकार करत नाही, असे फडणवीस यांनी TOI ला दिलेल्या खास मुलाखतीत स्पष्ट केले.
“लाडकी बहिण योजनेत, आम्ही फक्त ठरवलेल्या निकषांनुसार पात्र लाभार्थींना कायम ठेवू. हे नवीन निकष नाहीत, पण योजनेच्या तत्त्वांचे काटेकोर पालन करण्यासाठी पडताळणी सुरू आहे. त्यामुळे अपात्र ठरणाऱ्यांची संख्या १०-१५ लाखांपर्यंत जाऊ शकते,” असेही त्यांनी सांगितले.
राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी विविध उपाययोजना राज्यातील आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी आणि कोणत्याही कल्याणकारी योजनांवरील निधी कपात न करता सरकार काय पावले उचलणार, असा प्रश्न विचारला असता, फडणवीस यांनी सांगितले, “आम्ही कर्ज, चलनीकरण योजना, वार्षिकी योजना आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी बीओटी मॉडेलद्वारे निधी उभारणार आहोत.”तथापि, राज्याची वित्तीय तूट वाढत असून, ती २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी २ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त जाऊ शकते, असे वित्त विभागाने सूचित केले आहे. मात्र, यावर्षीच्या महसुलाची वाढ लक्षात घेऊन हे संतुलित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
“आम्ही वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवत आहोत. पण अर्थसंकल्पात दिलेला अंदाज हा पूर्ण आर्थिक वर्षाच्या नियोजनावर आधारित असतो. वर्षाच्या शेवटी महसूल व खर्चाचे गणित वेगळे असते. त्यामुळे हा तुटीचा आकडा निश्चित स्वरूपाचा नसतो,” असे त्यांनी सांगितले.
Leave a Reply