राज्यातील जमीन मालकांसाठी दिलासादायक ठरणारा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जमीन महसूल कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल करत बिगर कृषी (एन.ए.) परवानगीची सक्ती रद्द केली आहे. त्यामुळे आता जमिनीचा अकृषक वापर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र एन.ए. मंजुरी घेण्याची गरज राहणार नाही.
नवीन निर्णयानुसार जमीन मालकांना फक्त एकरकमी ‘रुपांतरण अधिमूल्य’ (Conversion Premium) भरावे लागेल. ही रक्कम भरल्यानंतर संबंधित जमीन अकृषक वापरासाठी रूपांतरित झालेली मानली जाईल. याशिवाय पूर्वीप्रमाणे अकृषक कर आकारला जाणार नाही. त्यामुळे जमीन मालकांचा आर्थिक व प्रशासकीय ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे आता बांधकाम आराखड्याला मंजुरी मिळाल्यास त्यालाच एन.ए. समजले जाईल. यापूर्वी एन.ए.साठी स्वतंत्र अर्ज, अनेक कागदपत्रे आणि महिनोन्महिने चालणारी प्रक्रिया पार करावी लागत होती. नव्या कार्यपद्धतीमुळे ही प्रक्रिया अधिक सोपी, जलद आणि पारदर्शक झाली आहे. महसूल विभागाने ही कार्यपद्धती अमलात आणली असून ती राजपत्रातही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली घेतलेल्या या निर्णयामुळे जमीन रूपांतर प्रक्रियेत मोठी सुधारणा झाली आहे. विकास प्रकल्पांना गती मिळणार असून गुंतवणुकीला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. सर्वसामान्य जमीन मालकांना प्रशासनाच्या फेऱ्यांपासून मुक्तता मिळणार असून त्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार आहेत.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे जमीन व्यवहार अधिक सुलभ होऊन विकास प्रक्रियेला नवी दिशा मिळणार आहे.
Leave a Reply