मुंबई : सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या गैरवर्तनाला आळा घालण्यासाठी आणि उद्याने, मैदानांसारख्या सार्वजनिक जागांवर मद्यपान करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी लवकरच कठोर कायदा केला जाईल, असे आश्वासन राज्य सरकारने विधानसभेत दिले आहे. या कायद्यासाठी आमदारांची एक समिती नेमली जाईल आणि सहा महिन्यांत तो तयार केला जाईल, असे मंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितले. या आश्वासनानंतर भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी त्यांचे ‘महाराष्ट्र दारूबंदी सुधारणा’ (अशासकीय) विधेयक मागे घेतले.
मुनगंटीवारांची सरकारवर टीका
मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत सार्वजनिक ठिकाणी दारू पिण्यावर कडक प्रतिबंध लादणाऱ्या कायद्याची मागणी करणारे विधेयक सादर केले होते. सरकारचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यानंतर त्यांनी विधेयक मागे घेतले असले, तरी तत्पूर्वी त्यांनी सरकारच्या धिम्या गतीवर जोरदार टीका केली. मुनगंटीवार यांनी सरकारचा कारभार “कासवगतीपेक्षा कमी” असल्याचे म्हटले. गेल्या अधिवेशनात दिलेल्या आश्वासनावर चार महिन्यांनंतरही कोणताही निर्णय झाला नसल्याची आठवण त्यांनी करून दिली. “राज्याची अर्थव्यवस्था फक्त दारूवर उभी आहे असा समज दारू पिऊन धिंगाणा घालणाऱ्यांनी करून घेऊ नये,” असे ते म्हणाले. तसेच, सध्याचा दारूबंदी कायदा “कमजोर” असून त्यात सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आमदारांची समिती नेमली जाणार
मुनगंटीवार यांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत मंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितले की, सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपानाचे प्रकार रोखण्यासाठी आमदारांची समिती नेमली जाईल. ही समिती मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक घेईल. यानंतर सहा महिन्यांच्या आत सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपानाला मनाई करणारा कायदा तयार केला जाईल. या विधेयकावरील चर्चेत भाजपचे अतुल भातखळकर, महेश बालदी, विक्रम पाचपुते, श्वेता महाले, महेश लांडगे, तसेच शरद पवार गटाचे अभिजित पाटील आणि काँग्रेसचे अमीन पटेल यांनी सहभाग घेतला. या चर्चेदरम्यान, गावातील दारूची दुकाने बंद करण्याच्या (आडवी बाटली) सरकारच्या आश्वासनावरही सदस्यांनी मते मांडली.
Leave a Reply