मुंबई – महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने (बीसीएमजी) वाढत्या उन्हाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, १ मार्च ते ३० जून या कालावधीत वकिलांना अनिवार्य ड्रेस कोडमधील काळा कोट परिधान करण्याची गरज नाही. यापूर्वी ही सवलत केवळ मे आणि जून महिन्यांसाठी मर्यादित होती. २७ फेब्रुवारी रोजी बीसीएमजीने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, आता १ मार्चपासूनच काळा कोट परिधान करण्याची सक्ती असणार नाही.
उन्हाळ्याच्या कालावधीसाठी १ मार्च ते ३० जून हे महिने निश्चित करण्यात आले
परिपत्रकात नमूद केल्यानुसार, “उन्हाळ्याच्या कालावधीसाठी १ मार्च ते ३० जून हे महिने निश्चित करण्यात आले असून, या कालावधीत वकिलांना काळा कोट किंवा जॅकेट परिधान करण्याची सक्ती राहणार नाही.”वकिलांसाठी ड्रेस कोड १९६१ च्या वकिल कायद्याच्या कलम ४९(१)(gg) अंतर्गत निश्चित करण्यात आला आहे.
यामध्ये पुरुष वकिलांसाठी काळा बटण असलेला कोट, अचकन, चपकन, काळी शेरवानी आणि पांढरा पट्टा किंवा काळा उघडा छातीचा कोट, पांढरा कॉलर व वकिलांचा गाऊन परिधान करण्याची अट आहे. त्यासोबतच, लांब पँट किंवा धोतर परिधान करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
महिला वकिलांसाठी, वकिलांच्या गाऊनसह साडी, लांब स्कर्ट किंवा फ्लेअर्ससह काळा जॅकेट, पूर्ण किंवा अर्ध्या बाह्यांचा ब्लाउज, पांढरा कॉलर आणि पांढरा पट्टा परिधान करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे काही महिने का होईना पण त्या काळ्या कोटपासून वकिलांना सुटका मिळणार आहे.
Leave a Reply