पुणे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना हिंदी भाषेची सक्ती करण्याच्या सरकारच्या कथित निर्णयावरून काही वकिलांनी कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. राज्यपालांनी कलम १६४ (३) नुसार घेतलेल्या संविधानिक शपथेचा भंग केल्याचा आरोप या नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे. ॲड. असीम सरोदे, ॲड. श्रीया आवले, ॲड. अरहंत धोत्रे आणि ॲड. रोहित टिळेकर यांनी ही नोटीस पाठवली आहे.
नोटीसमधील प्रमुख मुद्दे
● संविधानिक शपथेचा भंग:
नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांनी कलम १६४ (३) नुसार दिलेल्या संविधानिक शपथेचा भंग केला आहे.
●चुकीचे वक्तव्य: तामिळनाडू सरकारने हिंदी सक्तीला विरोध केला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारची याचिका फेटाळली, अशा प्रकारचे मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य चुकीचे असल्याचे नोटीसमध्ये नमूद केले आहे. या चुकीच्या वक्तव्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राची माफी मागावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
●निर्णय मागे घेण्याची मागणी: पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती करण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याने तो तातडीने मागे घेण्यात यावा आणि त्याबद्दल मुख्यमंत्री व शासनाने स्पष्टपणे जाहीर करावे, अशी मागणी नोटीसद्वारे करण्यात आली आहे.
●स्पष्टीकरण आवश्यक: पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची असणार नाही असे स्पष्ट आणि स्वच्छ शब्दांत जाहीर करावे, असे नोटीसमध्ये सूचित करण्यात आले आहे.
कायदेशीर कारवाईचा इशारा:
ॲड. असीम सरोदे आणि ॲड. श्रीया आवले यांनी स्पष्ट केले आहे की, जर या नोटीसला सात दिवसांच्या आत उत्तर मिळाले नाही, तर महाराष्ट्रातील लहान बालकांच्या हक्कांसाठी तसेच मराठी माणसांचा आणि मराठी भाषेचा प्रश्न म्हणून ‘शासन पुरस्कृत भाषा-अत्याचाराच्या विरोधात’ न्यायालयात दाद मागावी लागेल. हा मुद्दा महाराष्ट्राच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक धोरणांवर महत्त्वपूर्ण परिणाम करणारा असल्याने यावर सरकारची पुढील भूमिका काय असेल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
Leave a Reply