इंधन व एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्य व कष्टकरी वर्गावर आर्थिक ओझं वाढल्याचा आरोप करत डाव्या पक्षांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. या निर्णयाचा तीव्र निषेध करत हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) म्हणजेच सीपीआय(एम) च्या पॉलिट ब्युरोने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “महागाईने त्रस्त जनतेवर गॅस दरवाढीचा गंभीर परिणाम होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर घटत असतानाही केंद्र सरकारने नागरिकांवर अनावश्यक आर्थिक भार टाकला आहे. विशेष उत्पादन शुल्काच्या माध्यमातून केंद्र सर्व महसूल स्वतःकडे केंद्रीत करत असून, यामुळे संघराज्यीय रचनेच्या तत्त्वांना धक्का बसत आहे.”
भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (सीपीआय) ने देखील दरवाढीचा तीव्र निषेध नोंदवत, ती ‘कामगार वर्गाच्या उपजीविकेवर झालेला आणखी एक प्रहार’ असल्याचे म्हटले आहे. पक्षाचे सरचिटणीस डी. राजा यांनी स्पष्ट केले की, “भाजप सत्तेवर आल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत सातत्याने घट होत असतानाही, एलपीजी दर वाढवले गेले आहेत. या घटीचा लाभ जनतेला देण्याऐवजी तो खाजगी तेल कंपन्यांच्या हातात सोपवण्यात आला आहे.”
सीपीआय ने सरकारकडे स्पष्ट मागणी केली आहे की, सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी २५० रुपयांचे अनुदान तात्काळ पूर्ववत करावे. तसेच, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे व प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचे लाभार्थी यांना दरवर्षी किमान सहा सिलिंडर विनाशुल्क द्यावेत. “स्वच्छ स्वयंपाकासाठीचे इंधन ही चैनीची वस्तू नसून, नागरिकांची मूलभूत गरज व अधिकार आहे,” असे राजा यांनी ठामपणे नमूद केले. डाव्या पक्षांनी घेतलेल्या या आक्रमक भूमिकेमुळे केंद्र सरकारवर राजकीय दबाव वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, वाढत्या जनतेच्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर सरकार काय पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply