हृदयरोगतज्ज्ञ असल्याचा बनावट दावा करणाऱ्या डॉक्टरमुळे झालेल्या रुग्णमृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या वादानंतर, दामोह येथील मिशन हॉस्पिटलची नोंदणी तात्पुरती निलंबित करण्यात आली आहे. ही माहिती जिल्हा मुख्य वैद्यकीय व आरोग्य अधिकारी (CMHO) डॉ. एम. के. जैन यांनी बुधवारी दिली.
डॉ. जैन यांनी स्पष्ट केले की, हॉस्पिटलला नवीन रुग्ण दाखल करण्यास मनाई करण्यात आली असून, सध्या दाखल असलेले रुग्ण जिल्हा रुग्णालयात हलवावेत किंवा पुढील तीन दिवसांत त्यांच्यावर उपचार पूर्ण करून त्यांना डिस्चार्ज द्यावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली असून, याचे नेतृत्व स्वतः डॉ. जैन करत आहेत. तथाकथित ‘डॉ. नरेंद्र जॉन कॅम’ या नावाने परिचित असलेल्या नरेंद्र विक्रमादित्य यादव यांनी दिलेल्या उपचारांमुळे रुग्णांचा मृत्यू झाल्याच्या तक्रारींवर आधारित ही चौकशी सुरू आहे. प्राथमिक तपासणीत हॉस्पिटलकडून विविध नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
हॉस्पिटलचा परवाना ३१ मार्च २०२५ रोजीच संपुष्टात आला होता. डिसेंबरमध्ये नूतनीकरणासाठी अर्ज करण्यात आला होता, परंतु त्यामध्ये त्रुटी आढळल्याने तो परत पाठवण्यात आला होता. त्या त्रुटी दुरुस्त करून अर्ज पुन्हा सादर करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, त्या मुदतीत नव्याने अर्ज न केल्यामुळे परवाना निलंबित करण्यात आला असल्याचे डॉ. जैन यांनी स्पष्ट केले. मध्य प्रदेश नर्सिंग होम व क्लिनिकल आस्थापना (नोंदणी व परवाना) अधिनियम, १९७३ अंतर्गत हॉस्पिटल प्रशासन नियमांचे पालन करून पुन्हा नोंदणीसाठी अर्ज करू शकते.
मिशन हॉस्पिटलचे वकील अ‍ॅड. शशांक शेखर यांनी सांगितले की, “तंत्रज्ञ व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची कमतरता ही केवळ खासगी नव्हे तर शासकीय रुग्णालयांमध्येही मोठी समस्या आहे. केवळ या कारणावरून आमच्या हॉस्पिटलचा परवाना निलंबित करणे अन्यायकारक आहे, म्हणून आम्ही प्रशासनाच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याचा विचार करत आहोत.”
मंगळवारी, हॉस्पिटलच्या व्यवस्थापन समितीतील नऊ सदस्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. कॅथ लॅबच्या परव्यासाठी बनावट कागदपत्रे वापरणे आणि जबलपूर येथील हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. अखिलेश दुबे यांच्या खोट्या स्वाक्षऱ्यांचा गैरवापर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. यासंदर्भात अ‍ॅड. शेखर यांनी सांगितले की, “नोंदणी प्रक्रियेसाठी केवळ स्वाक्षरी पुरेशी नसते. डॉक्टरचा मोबाईल क्रमांक आणि ईमेल आयडीद्वारे ओटीपी पडताळणी आवश्यक असते. हे सर्व तपशील डॉ. दुबे यांच्या संमतीनेच दिले गेले होते. त्यांनी लिहिलेली लेखी परवानगीही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगच्या पथकाने तपासासाठी ताब्यात घेतली आहे.”
डॉ. जैन यांनी सांगितले की, “कॅथ लॅब बेकायदेशीररित्या चालवली जात होती. आवश्यक ऑपरेटर, भूलतज्ज्ञ आणि प्रयोगशाळा तज्ञांचीही नियुक्ती नव्हती. यामुळे हॉस्पिटलचा नूतनीकरण अर्ज फेटाळण्यात आला.” या सर्व प्रकारामुळे मिशन हॉस्पिटलच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, रुग्णांच्या सुरक्षेसाठी प्रशासन कठोर निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.
Leave a Reply