हलाल प्रमाणपत्राचा मुद्दा पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात गाजला आहे. सोमवारी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या मुद्द्यावर भाष्य करताना सांगितले की, लोखंडी रॉड आणि सिमेंटसारख्या वस्तूंवर देखील हलाल प्रमाणपत्र दिले जात आहे. हलाल प्रमाणपत्र असलेल्या उत्पादनांसाठी इतर धर्मीय लोकांना अधिक किंमत का मोजावी लागते, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
सिमेंट आणि लोखंडी सळ्यांसाठी प्रमाणपत्र कशासाठी?
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठासमोर आपली बाजू मांडली. त्यांनी स्पष्ट केले की, हलाल मांसाविषयी कोणाचाही आक्षेप नाही, पण सिमेंट आणि लोखंडी रॉड यांसारख्या वस्तूंवर हलाल प्रमाणपत्र दिले जाणे अचंबित करणारे आहे.
बेसन आणि मैद्यालाही हलाल प्रमाणपत्राचा विषय
हलाल प्रमाणपत्र देणाऱ्या एजन्सी मोठ्या प्रमाणावर शुल्क आकारत असल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे लाखो कोटींची उलाढाल होत असल्याचे नमूद करण्यात आले. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, बेसन किंवा मैदा हलाल किंवा गैर-हलाल कसा असू शकतो?
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या मते हा विषय जीवनशैलीशी संबंधित आहे आणि यामध्ये कोणावरही दबाव टाकला जात नाही. ही एक पर्यायी व्यवस्था आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा पुढील आदेश
केंद्र सरकारने या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याची माहिती खंडपीठाला देण्यात आली. सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्याला चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 24 मार्चनंतर होणार आहे
Leave a Reply