मुंबई: नक्षलवादी विचारांचा प्रसार आणि नक्षलग्रस्त संघटनांवर कारवाई करण्यासाठी महत्त्वाचे मानले जाणारे ‘विशेष जन सुरक्षा विधेयक’ गुरुवारी महाराष्ट्र विधानसभेत बहुमताने मंजूर झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेले हे विधेयक आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आले. सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले की, हा कायदा राज्यातील तरुणांना नक्षलवादी विचारांकडे आकर्षित करणाऱ्या संघटनांवर लगाम घालण्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल. या विधेयकावर विरोधकांनी काही शंका उपस्थित केल्या असल्या तरी, फारसा विरोध झाला नाही. केवळ ‘माकप’चे (CPI-M) आमदार विनोद निकोले यांनी याला विरोध दर्शवला. हे विधेयक नक्षलग्रस्त विचारांचा प्रचार करणाऱ्या संघटनांवर बंदी घालण्याचे अधिकार सरकारला देते.
विधेयकातील ठळक तरतुदी आणि प्रक्रिया
महत्त्वाच्या तरतुदी:
* सल्लागार मंडळ: कोणत्याही संघटनेवर बंदी घालण्यापूर्वी सल्लागार मंडळाचा निर्णय अनिवार्य असेल. या मंडळात उच्च न्यायालयाचे विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष असतील, तर जिल्हा न्यायाधीश आणि सरकारी वकील सदस्य असतील.
* चौकशीची जबाबदारी: गुन्ह्यांची चौकशीची जबाबदारी आता पोलीस उपअधीक्षक (DySP) दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे सोपवण्यात आली आहे.
* गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र: कायद्यानुसार, सर्व गुन्हे दखलपात्र (cognizable) असून, त्यात जामीन मिळणार नाही.
* मालमत्तेवर शासनाचा ताबा: बंदी घातलेल्या संघटनांच्या मालमत्तेचा शासनाने ताबा घेतल्यास त्याविरोधात दिवाणी किंवा फौजदारी दावा करता येणार नाही.
* संघटनेचे अस्तित्व: केवळ तोंडी किंवा लेखी घोषणेने पदाधिकाऱ्यांमध्ये बदल झाल्यास संघटनेचे अस्तित्व संपुष्टात आले असे मानले जाणार नाही. बेकायदेशीर कृत्य सुरू असेपर्यंत ती संघटना अस्तित्वात असल्याचे मानले जाईल.
विधेयकाची प्रक्रिया आणि बदल:
हे विधेयक डिसेंबर २०१४ च्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आले होते. विस्तृत चर्चा आणि अफवांना योग्य उत्तर देण्यासाठी हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे (Joint Select Committee) पाठवण्यात आले होते.
मूळ विधेयकात ‘व्यक्ती आणि संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध’ अशी तरतूद होती. मात्र, यामुळे सरकारला विरोध करणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाईचा अधिकार मिळेल अशी भीती व्यक्त होत होती. त्यामुळे विधेयकातील शब्दरचना बदलून ‘कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या किंवा त्यासारख्या संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांचा प्रतिबंध करण्यासाठी’ अशी करण्यात आली.
महाराष्ट्र पाचवे राज्य
तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि झारखंड या राज्यांनी यापूर्वीच असा कायदा केला आहे. अशाप्रकारे, महाराष्ट्र हे असा कायदा करणारे देशातील पाचवे राज्य ठरले आहे.
Leave a Reply