राज्य सरकारने नागरिकांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. आता विविध प्रकारच्या प्रमाणपत्रांसाठी अर्जासोबत लागणारे ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे महागाईच्या फेऱ्यात अडकलेल्या नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
नागरिकांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र तसेच शासकीय कार्यालयात दाखल कराव्या लागणाऱ्या विविध प्रतिज्ञापत्रांसाठी दर अर्जासोबत ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते. परिणामी, एका विद्यार्थ्याच्या किंवा नागरिकाच्या अनेक प्रमाणपत्रांसाठी ३ ते ४ हजार रुपयांपर्यंत खर्च होत असे. राज्य सरकारने हा खर्च ओळखून आता संपूर्ण मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे नागरिकांना केवळ स्वसाक्षांकित अर्ज लिहून तहसील कार्यालयातून ही प्रमाणपत्रे सहज मिळू शकणार आहेत.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली हा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूल खात्याच्या वतीने या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश संबंधित प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
सध्या दहावी व बारावीच्या परीक्षा सुरू आहेत. निकालानंतर विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी विविध प्रमाणपत्रे जमा करावी लागतात. यासाठी पालकांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक भुर्दंड बसतो. हा अतिरिक्त खर्च टाळण्यासाठी मुद्रांक शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
फक्त शैक्षणिक कारणांसाठीच नव्हे, तर विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी, नौकरीसाठी किंवा अन्य प्रशासकीय कारणांसाठीही प्रतिज्ञापत्रांची गरज भासते. त्यामुळे हा निर्णय राज्यातील लाखो नागरिकांसाठी लाभदायी ठरणार आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आपल्या एक्स अकाउंटवर पोस्ट करून हा निर्णय अधिकृतरित्या जाहीर केला आहे. राज्य सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
Leave a Reply