मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी आणि व्यवसाय सुलभतेत वाढ करण्यासाठी ‘जिल्हा व्यवसाय सुधारणा कृती आराखडा २०२५’ जाहीर केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी या उपक्रमाची घोषणा करत सांगितले की या आराखड्यातील १५४ प्रमुख सुधारणा १४ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील.
या योजनेअंतर्गत जिल्हास्तरावर प्रशासन अधिक सक्षम करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार दिले जाणार असून, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘चिंतन शिबिरे’ आणि विभागीय स्तरावरील बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यामुळे निर्णयप्रक्रिया वेगवान होऊन गुंतवणूकदारांसाठी सुलभ वातावरण निर्माण होईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे झालेल्या बैठकीत राज्याच्या व्यवसाय सुलभता निर्देशांक (Ease of Doing Business) संदर्भातील प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस मुख्य सचिव राजेश कुमार, वरिष्ठ अधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी सहा विभागीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्या ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत आपला अहवाल सादर करतील. नाशिक विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रविण गेडाम यांनी व्यवसाय सुधारणा समितीचे अध्यक्षस्थान स्वीकारले आहे, तर विजय सुर्यवंशी (कोकण विभाग) आणि जितेंद्र पापळकर (छत्रपती संभाजीनगर विभाग) अनुक्रमे औद्योगिक साधनसंपत्ती आणि भूमी बँक प्रोत्साहनावर काम पाहणार आहेत.
महाराष्ट्राने आतापर्यंत ४०२ पैकी ३९९ सुधारणा राबवून ९९.२५ टक्के अंमलबजावणी दर साधला असून, राज्याला यापूर्वी २०२०-२१ मध्ये ‘उत्कृष्ट कामगिरी करणारे राज्य’ आणि २०२२ मध्ये ‘सर्वोत्तम राज्य’ असा सन्मान मिळाला होता. राज्य शासन लवकरच ‘मैत्री २.०’ (MAITRI 2.0) हे एकात्मिक ‘सिंगल विंडो’ डिजिटल व्यासपीठ सुरू करणार आहे. या माध्यमातून परवानग्या, देयके, तक्रार निवारण, तपासणी आणि अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन होणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, “२०१५ पासून महाराष्ट्राने व्यवसाय सुलभतेच्या क्षेत्रात सातत्याने प्रगती साधली आहे. आता जिल्हास्तरीय सुधारणा आराखड्यामुळे हा प्रवास आणखी वेगवान होईल.” या उपक्रमामुळे महाराष्ट्र देशातील औद्योगिक नकाशावर पुन्हा एकदा आघाडीवर येईल, असा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे.
Leave a Reply