राज्यातील ध्वनी प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी अपुरी असल्याची कबुली अखेर राज्य सरकारने दिली आहे. नऊ वर्षांनंतरही योग्य ती कार्यवाही न झाल्यामुळे न्यायालयाने यावर तीव्र भूमिका घेत कठोर कारवाईचे संकेत दिले आहेत. धार्मिक स्थळांवरील बेकायदेशीर लाऊडस्पीकर वापराबाबत २०१६ मध्ये दिलेल्या न्यायालयीन निर्देशांचे पालन न झाल्याचा आरोप कार्यकर्ते संतोष पचलाग यांनी अवमान याचिकेतून केला होता.
या प्रकरणात राज्य सरकारच्या वतीने गृह विभाग तसेच पोलिस महासंचालक (DGP) रश्मी शुक्ला यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
राज्याचे प्रधान सचिव अनुप कुमार यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे की, विविध शासकीय यंत्रणांनी अंमलबजावणीसाठी काही पावले उचलली असली तरीही न्यायालयीन आदेशांचे पूर्ण पालन झालेले नाही. या पार्श्वभूमीवर १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी राज्यस्तरीय बैठक घेण्यात आली होती.
संपूर्ण राज्यातील माहिती संकलनासाठी अधिक वेळ लागत असल्याने, न्यायालयात अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी सरकारने वेळ मागितला आहे. दरम्यान, प्राप्त झालेल्या तक्रारी व ध्वनी प्रदूषण अहवालांच्या आधारे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ अंतर्गत ४४५ गुन्ह्यांची नोंद केली आहे.
डीजीपी रश्मी शुक्ला यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले की, न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार तपासलेल्या २,९४० लाऊडस्पीकरांपैकी २,८१२ लाऊडस्पीकर बेकायदेशीर आढळले आहेत. यापैकी ३४३ लाऊडस्पीकर हटवण्यात आले, ८३१ लाऊडस्पीकर नियमित करण्यात आले तर ७६७ प्रकरणांत सीआरपीसी कलम १४९ अंतर्गत नोटिसा बजावण्यात आल्या. तसेच १९ प्रकरणांत एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत.
गृह विभागाच्या प्रतिज्ञापत्रात असे नमूद करण्यात आले आहे की, “ध्वनी प्रदूषणाच्या विरोधात सातत्याने देखरेख आवश्यक असून, त्यासाठी नियमित कारवाई सुरु आहे.” नागरिकांकडून ईमेल, व्हॉट्सअॅप, एक्स (माजी ट्विटर) व ऑनलाइन पोर्टलद्वारे तक्रारी स्वीकारून त्या नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याशिवाय मोहल्ला समित्यांमार्फत जनजागृतीसाठी बैठका आयोजित केल्या जात आहेत.
मुंबई, पुणे, ठाणे व नवी मुंबईसह राज्यभरात विविध प्रकरणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. अंमलबजावणीच्या देखरेखीसाठी विशेष महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था) यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, ते तिमाही अहवाल सादर करणार आहेत. मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने संतोष पचलाग यांना नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ दिला आहे.
याआधी १६ ऑगस्ट २०१६ रोजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठाने स्पष्टपणे नमूद केले होते की, कोणताही धर्म किंवा संप्रदाय सार्वजनिक ठिकाणी लाऊडस्पीकर वापरण्याचा अधिकार संविधानाच्या अनुच्छेद २५ अंतर्गत मूलभूत अधिकार म्हणून मांडू शकत नाही.
न्यायालयाने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी ३२ स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र, २०१८ मध्ये दाखल केलेल्या अवमान याचिकेमधून हे निर्देश अद्याप पूर्णतः पाळले गेले नसल्याचे स्पष्ट झाले होते.
Leave a Reply