मुंबई: महागाईमुळे वाढलेला आर्थिक ताण, राज्याच्या तिजोरीवरील भार आणि विकासासाठी घेतलेल्या कर्जामुळे निर्माण झालेली आर्थिक कोंडी, अशा परिस्थितीत राज्याच्या लोककल्याणकारी योजनांची घोषणा सुरूच आहे. राज्यात आधीच ९.३२ लाख कोटींचे कर्ज असताना आणि तिजोरीवर ताण असताना अनेक नव्या मोफत योजनांची घोषणा केली जात आहे, त्यामुळे अनेक आर्थिक तज्ज्ञांनी यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सरकार दरवर्षी विविध विकासकामे, प्रकल्प आणि लोककल्याणासाठी सुमारे ३ ते ४ हजार कोटरपयांची आर्थिक मदत करते. मात्र, सध्या राज्याची र्थकस्क सून, राज्याला केंद्र सरकारकडून १.३२ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागले आहे. या कर्जाला केंद्राने मंजुरी दिली आहे.
राज्य सरकारने नुकत्याच अनेक मोफत योजनांची घोषणा केली आहे. यात मुख्यमंत्री मदत लाभांसाठी अनेक योजना, १ रुपयांत पीक विमा, लाईटसाठी ग्रीन ग्रीन योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, तरुणांसाठी प्रशिक्षण कौशल्य योजना अशा सुमारे १० योजनांचा समावेश आहे. या योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण येणार असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, बाईंडर स्प्रिंटर उत्तर मार्ग आणि सिंचन प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे २.३२ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाची मागणी केली होती, ज्याला आता मंजुरी मिळाली आहे.
याव्यतिरिक्त, केंद्र सरकार राज्याला ९.३२ लाख कोटी रुपये देणार असून, यामुळे राज्याची आर्थिक कोंडी फुटेल असे म्हटले जात आहे. राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या ९.३२ लाख कोटी रुपयांमुळे राज्याच्या आर्थिक अडचणी काही प्रमाणात दूर होण्यास मदत होईल. हे पैसे विविध विकास प्रकल्पांसाठी वापरले जातील, अशी अपेक्षा आहे. या सर्व घडामोडींमुळे राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढत आहे, त्यामुळे लोककल्याणासाठी पैसा उभा करण्यासाठी सरकार कर किंवा महागाईच्या माध्यमातून लोकांकडून पैसा गोळा करेल का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
Leave a Reply