राज्यातील शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवणे सक्तीचे करण्याच्या निर्णयाविरोधात विरोधाचा सूर तीव्र होत चालला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयाला राज्य भाषा सल्लागार समितीने एकमुखी विरोध दर्शवला असून, समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून हा निर्णय तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
राज्य सरकारने दिनांक १७ एप्रिल रोजी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) लागू करताना, सर्व राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी व इंग्रजीसह हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून शिकवणे अनिवार्य केल्याचे जाहीर केले. महाराष्ट्र शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे (SCERT) संचालक राहुल रेखावार यांनी यासंदर्भात माहिती दिली.
रेखावार यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेशी संवाद साधताना सांगितले की, “राज्य शिक्षण विभागाने घेतलेला निर्णय विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी उपयुक्त ठरेल. त्यांच्या उज्ज्वल भवितव्याच्या दृष्टीने हिंदीचे शिक्षण लाभदायक ठरेल.”
तथापि, या निर्णयाला विरोधकांकडून तीव्र प्रतिक्रिया मिळत आहेत. त्यांच्या मते, विद्यार्थ्यांना कोणती भाषा शिकायची हे निवडण्याचा अधिकार असावा, आणि कोणतीही भाषा सक्तीने लादणे योग्य नाही.
महाविकास आघाडीच्या नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकारच्या निर्णयावर टीका करत म्हटले की, “सीबीएसई मंडळ लागू करण्याच्या विचारावरूनच आम्ही सरकारला प्रश्न विचारत आहोत. भाषेच्या मुद्यावर बोलण्यापूर्वी प्राथमिक शिक्षणातील पायाभूत सुविधांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.”
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख व माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही आपला विरोध स्पष्ट करत म्हटले, “प्रेमाने काही सांगितले तर आम्ही ते मान्य करू, पण सक्ती केली तर त्याचा तीव्र विरोध होईल. हिंदी शिकवण्यासाठी सक्ती का केली जातेय?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही सरकारवर टीका करत म्हटले, “हिंदी भाषा ऐच्छिक ठेवा, पण ती सक्तीने लादू नका. कोणाच्या आदेशावरून ही भाषा राज्यावर लादण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का? मराठी ही आमची मातृभाषा आहे, तिच्या अस्मितेला धक्का सहन केला जाणार नाही.”
राज्यात या निर्णयाविरोधात वाढत चाललेल्या प्रतिक्रियांच्या पार्श्वभूमीवर, शासनाने या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट करणे अत्यावश्यक बनले आहे. मातृभाषेच्या सन्मानासाठी उठलेले हे आंदोलन सध्या राज्याच्या जनतेचे विशेष लक्ष वेधून घेत आहे.
Leave a Reply