राज्याच्या आर्थिक अडचणींमुळे महाराष्ट्र सरकारने खर्चात ५-३०% कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मार्च २०२५ पर्यंतच्या आर्थिक वर्षात सरकार अर्थसंकल्पाचा संपूर्ण खर्च करू शकणार नाही. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अनेक लोकप्रिय योजना सुरू केल्यानंतर, आर्थिक ताळमेळ साधण्यासाठी विविध विभागांमध्ये हा खर्च कमी करण्यात येणार असल्याचे बुधवारी जारी केलेल्या सरकारी ठरावात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
इमारती व रस्ते बांधणी, वाहने खरेदी आणि प्रसिद्धी यांसारख्या खर्चांमध्ये ३०% कपात करण्यात आली आहे. तसेच, ओव्हरटाइम भत्ता, टेलिफोन आणि पाणी बिल, भाडे, कर, शस्त्रे-दारूगोळा, इंधन आणि व्यावसायिक सेवा यांसाठीच्या बजेटमध्ये २०% कपात लागू करण्यात आली आहे.
जर अर्थसंकल्पाच्या १००% तरतुदीचा वापर झाला, तर आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये राज्याची राजकोषीय तूट २ लाख कोटी रुपयांहून अधिक होण्याचा अंदाज आहे. मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सरकारचे एकूण उत्पन्न सुमारे ₹६.२५ लाख कोटी असण्याची शक्यता आहे, त्यापैकी ₹५.१० लाख कोटी महसूल स्वरूपात जमा होईल. मात्र, खर्च उत्पन्नाच्या जवळ ठेवण्यासाठी कपात आवश्यक आहे, कारण प्रत्यक्ष तूट ₹२ लाख कोटींपेक्षा जास्त असेल. सरासरी २०% खर्च कपात केल्याने उत्पन्न आणि खर्चातील तफावत काही प्रमाणात भरून काढता येईल.
गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत यंदाची खर्च कपात ५-१०% जास्त असल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे निवडणुकीपूर्वी मोठ्या प्रमाणावर जाहीर करण्यात आलेल्या लोकहिताच्या योजना. भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या महायुती सरकारने माझी लाडकी बहिण योजना आणि अन्नपूर्णा योजना यांसारख्या लोकप्रिय योजनांच्या जोरावर मोठा विजय मिळवला. मात्र, या योजनांवरील खर्चाचा मोठा ताण राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर दिसून येत आहे.
उदाहरणार्थ, माझी लाडकी बहिण योजना जुलै २०२४ मध्ये सुरू झाल्यापासून राज्य सरकार २.४६ कोटी महिलांना दरमहा अंदाजे ₹३,७०० कोटी रुपये वितरित करत आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी ₹६.६९ लाख कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतरही, वाढत्या खर्चामुळे डिसेंबरमध्ये सरकारला ₹१.३० लाख कोटींचा पूरक अर्थसंकल्प मंजूर करावा लागला. १२ फेब्रुवारीपर्यंत सरकारने ₹८.२३ लाख कोटींच्या तरतुदीपैकी ₹६.१८ लाख कोटी वितरित केले आहेत, मात्र प्रत्यक्ष खर्च फक्त ₹३.८६ लाख कोटी म्हणजेच एकूण तरतुदीच्या ४६.८९% एवढाच झाला आहे.
यापुढील आर्थिक नियोजन करताना सरकारने खर्च मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. उर्वरित कालावधीसाठी खर्च ८०-८५% पर्यंत ठेवण्याचे उद्दिष्ट आहे. सर्व सरकारी विभागांना त्यांच्या अर्थसंकल्पीय वाटपाच्या केवळ ७०-९५% पर्यंत खर्च करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
बांधकाम आणि गुंतवणूक क्षेत्रांसाठी ७०% पर्यंत खर्च मर्यादित करण्यात आल्याने भांडवली खर्चावर मोठा परिणाम झाला आहे. तसेच, कंत्राटी सेवा आणि वेतन यांसाठी ९०% तरतूद राखीव ठेवण्यात आली असून, पगारासाठीचे बजेट ९५% पर्यंत मर्यादित करण्यात आले आहे.
मात्र, पेन्शन, शिष्यवृत्ती व स्टायपेंड, व्याज, कर्जफेड, जिल्हा वार्षिक योजना, केंद्र पुरस्कृत योजना आणि आमदार विकास निधी यांसारख्या गोष्टींना या कपातीमधून वगळण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे विकासकामे आणि प्रशासकीय व्यवस्थापनावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता असून, पुढील काही महिने सरकारला आर्थिक नियोजनात मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे.
Leave a Reply