महाराष्ट्रातील कंत्राटदार ५ फेब्रुवारीपासून आपल्या थकबाकीच्या मागणीसाठी संपावर गेले आहेत. राज्य सरकारकडून ९०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी अद्याप न मिळाल्याने बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (BAI), महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटना (MSCA), हॉट मिक्स असोसिएशन आणि अन्य संस्थांनी एकत्रितपणे सरकारी
कंत्राटांवरील काम थांबवले आहे.
२८ फेब्रुवारीपर्यंत निर्णय न झाल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा
“कंत्राटदारांनी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जांवर मोठ्या प्रमाणात व्याज भरावे लागत आहे. त्यामुळे आर्थिक ताण प्रचंड वाढला आहे. सरकारकडून थकबाकी देण्यात येत नसल्याने आमच्यासाठी न्यायालयीन मार्ग अवलंबण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही,” असे बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (BAI) चे उपाध्यक्ष आनंद गुप्ता यांनी स्पष्ट केले.
थकबाकीमुळे कंत्राटदार आर्थिक संकटात
गुप्ता यांनी सांगितले की, “थकबाकी न मिळाल्यामुळे कंत्राटदारांकडील अनेक प्रकल्प अपूर्ण आहेत. त्यांच्या कार्यालयांवर जप्तीची कारवाई केली जात आहे, जीएसटी विभाग नोटिसा पाठवत आहे, तसेच NPA (Non-Performing Assets) वाढत आहेत. याशिवाय, सरकारने नवीन १.४ लाख कोटी रुपयांचे वर्क ऑर्डर जारी केले असले तरी, मागील थकबाकी अद्याप भागवली गेलेली नाही.”
विभागवार थकबाकीचा तपशील
सार्वजनिक बांधकाम विभाग: ₹४६,००० कोटी
जल जीवन मिशन: ₹१८,००० कोटी
ग्रामीण विकास विभाग: ₹८,६०० कोटी
जलसंपदा विभाग: ₹१९,७०० कोटी
नगरविकास विभाग: ₹१७,००० कोटी
सरकारच्या दुर्लक्षामुळे आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता
महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटनेचे (MSCA) राज्य अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सांगितले की, “थकबाकी न मिळाल्याने अनेक कंत्राटदार अडचणीत आले आहेत. पगार देणे कठीण झाले असून, आम्ही सरकारकडे वारंवार मागणी केली तरीही योग्य प्रतिसाद मिळालेला नाही. २८ फेब्रुवारीपर्यंत तोडगा न निघाल्यास आम्ही कायदेशीर कारवाई करणार.”
Leave a Reply