महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ रॅगिंगच्या विळख्यात; देशात तिसऱ्या क्रमांकावर

शिक्षणाच्या मंदिरात रॅगिंगचे काळे ढग घोंगावत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. नाशिक येथील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ हे रॅगिंगच्या तक्रारींमध्ये देशात तिसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे उघडकीस आले आहे. ‘सोसायटी अगेन्स्ट व्हायलन्स इन एज्युकेशन’ (सेव्ह) संस्थेने २०२२ ते २०२४ या तीन वर्षांच्या कालावधीत देशभरातील रॅगिंगच्या घटनांचा अहवाल प्रसिद्ध केला, त्यात ही माहिती समोर आली आहे. या अहवालानुसार, गेल्या तीन वर्षांत राष्ट्रीय रॅगिंग विरोधी हेल्पलाइनवर ३,१६० तक्रारी नोंदवण्यात आल्या. त्यापैकी ३८.६ टक्के तक्रारी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील असून, ३५.४ टक्के प्रकरणे गंभीर स्वरूपाची आहेत. विशेष म्हणजे, रॅगिंगमुळे मृत्यू झालेल्या ५१ विद्यार्थ्यांपैकी तब्बल २३ जण वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील होते.

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात गेल्या तीन वर्षांत तब्बल ६१ रॅगिंगच्या तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे पुरोगामी महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक क्षेत्राला मोठा धक्का बसला आहे. वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना सुरक्षेची हमी नाही, ही चिंतेची बाब असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

रॅगिंगमध्ये देशातील ‘टॉप ५’ वैद्यकीय विद्यापीठे

1️) मध्य प्रदेश वैद्यकीय विज्ञान विद्यापीठ – ७५ तक्रारी

2️) अटल बिहारी वाजपेयी वैद्यकीय विद्यापीठ, उत्तर प्रदेश – ६८ तक्रारी

3️) महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ (MUHS) – ६१ तक्रारी

4️) राजस्थान आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ – ५२ तक्रारी

5️) पश्चिम बंगाल आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ – ३९ तक्रारी

रॅगिंग रोखण्यासाठी तातडीच्या सुधारणा आवश्यक!

रॅगिंगच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी कॅम्पस आणि वसतिगृहांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, कठोर कारवाईचे धोरण राबवणे, तसेच रॅगिंगविरोधी पथके तयार करणे गरजेचे आहे, असे सोसायटी अगेन्स्ट व्हायलन्स इन एज्युकेशन संस्थेचे राष्ट्रीय सचिव अजय गोविंद यांनी सुचवले.

२०२४ मध्ये रॅगिंगमुळे सर्वाधिक मृत्यू

२०२२ ते २०२४ या कालावधीत देशभरात रॅगिंगमुळे ५१ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. विशेषतः २०२४ मध्ये सर्वाधिक २० जणांचा बळी गेला, तर २०२३ मध्ये १७ आणि २०२२ मध्ये १४ विद्यार्थ्यांनी जीव गमावला. शिक्षणाच्या पवित्र ठिकाणी अशा घटनांमुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात येत आहे. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासन आणि सरकारने कठोर पावले उचलण्याची मागणी शिक्षणतज्ज्ञ आणि पालकवर्गाकडून होत आहे.

Please follow and like us:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *