महाराष्ट्र सरकारने आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यातील अशा जोडप्यांना सुरक्षित आश्रयस्थान उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने विशेष उपाययोजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात एक विशेष सेल आणि हेल्पलाइन (112) स्थापन केली आहे. हा विभाग अशा जोडप्यांना येणाऱ्या धमक्या किंवा त्रासांबाबत तक्रार दाखल करण्याची सुविधा प्रदान करेल. हेल्पलाइनवर मिळालेली सर्व माहिती गुप्त ठेवली जाईल. तसेच या जोडप्यांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील सर्किट हाऊस मध्ये किमान एक खोली अशा राखून ठेवली जाईल.
जर सर्किट हाऊसमध्ये पुरेसे खोली उपलब्ध नसतील, तर तहसील मुख्यालयातील शासकीय निवासस्थान उपलब्ध करून दिले जाईल. जर वरील दोन्ही पर्याय उपलब्ध नसतील, तर भाड्याच्या आधारे खाजगी निवासस्थान शोधण्याची व्यवस्था केली जाईल. या सर्व खर्चाची जबाबदारी सामाजिक न्याय विभाग घेईल.या सेलच्या प्रमुखांची आणि सदस्यांची नावे संबंधित आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षकांच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केली जातील.
संबंधीत माहिती जिल्हाधिकारी आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या वेबसाइटवर उपलब्ध करून दिली जाईल.
या विषयावर नियमितपणे अपडेट्स मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात येतील. आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाहांमुळे अनेकदा जोडप्यांना समाजातील विरोध आणि अत्याचारांना सामोरे जावे लागते. अशा परिस्थितीत, ही सुरक्षित घरे त्यांना सुरक्षितता आणि आधार देतील. यामुळे अशा विवाहांना प्रोत्साहन मिळेल आणि समाजात सहनशीलता वाढण्यास मदत होईल.
Leave a Reply