महारेराने १०,७७३ रखडलेल्या गृहप्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटिसा पाठवल्यानंतर ५,३२४ प्रकल्पांनी योग्य प्रतिसाद दिला. यामध्ये ३,५१७ प्रकल्पांनी निवासी दाखला सादर केला असून ५२४ प्रकल्पांनी मुदतवाढ मागितली आहे. मात्र, प्रतिसाद न देणाऱ्या १,९५० प्रकल्पांपैकी १,९०५ प्रकल्पांची बँक खाती गोठवण्यात आली आहेत. उर्वरित ३,४९९ प्रकल्पांविरोधात कठोर कारवाई सुरू आहे.
रेरा कायद्यातील बंधने
रेरा कायद्यानुसार प्रकल्प नोंदणी करताना पूर्ण होण्याची निश्चित तारीख देणे आणि ती पाळणे बंधनकारक आहे. प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास मुदतवाढ किंवा प्रकल्प रद्द करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील अनेक प्रकल्प मुदतीत पूर्ण होत नसल्याने ग्राहकांची फसवणूक होत आहे.
कारणे दाखवा नोटिसा: उत्तर न देणाऱ्यांवर कारवाई
राज्यातील १०,७७३ प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्यानंतर ५,३२४ प्रकल्पांनी समाधानकारक प्रतिसाद दिला. यामध्ये ३,५१७ प्रकल्प पूर्ण झाले असून ५२४ प्रकल्पांना लवकरच मुदतवाढ मिळेल. मात्र, ५,००० प्रकल्पांनी प्रतिसाद न दिल्याने कठोर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.
ग्राहकांना दिलासा
महारेराच्या कारवाईमुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास महारेराचे अध्यक्ष मनोज सौनिक यांनी व्यक्त केला आहे. ही कारवाई विकासकांना जबाबदारीची जाणीव करून देणारी असून ग्राहकांचे हित सुरक्षित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल
Leave a Reply