दरभंगा मखाना शेतीला चालना देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी केंद्र सरकार आता पुढे सरसावले आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी रविवारी दरभंगा येथे आश्वासन दिले की, काटेरी नसलेली मखाना प्रजाती विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील आणि यंत्रिकीकरणाद्वारे उत्पादन प्रक्रिया सुलभ केली जाईल.चौहान यांनी स्पष्ट केले की, २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेले “मखाना बोर्ड” दिल्लीतील कृषी भवनातून नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या गरजा आणि त्यांच्या सूचनांनुसार स्थापन केले जाईल. या निर्णयामुळे मखाना उत्पादकांना थेट सहभागाची संधी मिळणार आहे.
बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्यासोबत चौहान यांनी तलावात उतरून मखाना रोपांची लागवड केली आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या. त्यांनी सांगितले की, मखाना उत्पादनाची प्रक्रिया अत्यंत कठीण असून, शेतकऱ्यांना दिवसभर पाण्यात राहून मेहनत करावी लागते. शेतकऱ्यांनी यांत्रिकीकरणाचा अभाव, बाजारपेठेची कमतरता आणि अपुऱ्या मोबदल्याच्या समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. शेतकरी रामनाथ साहनी यांनी जलस्रोतांची घटती संख्या आणि उत्पादनाच्या कमी किमती यामुळे मखाना शेतीला मोठा फटका बसत असल्याचे सांगितले. शिवेश ठाकूर यांनी मखाना प्रक्रिया स्वयंचलित करण्याची आणि उत्पादनाचे सेंद्रिय सशक्तीकरण करण्याची गरज व्यक्त केली.
शेतकरी संतोषी कुमारी यांनी ब्लॉक आणि पंचायत स्तरावर शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याची व चांगल्या विपणन सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. बाजारातील मध्यस्थ शेतकऱ्यांच्या कष्टाचा फायदा घेत असल्याने सरकारने त्यावर कठोर उपाययोजना कराव्यात, असेही त्यांनी सांगितले.
पूरग्रस्त भागांसाठी मखाना हे सर्वोत्तम पीक असल्याने रासायनिक खतांचा अतिरेकी वापर कमी करून सेंद्रिय पद्धतीला चालना देण्याची गरज आहे, असे संतोषी कुमारी यांनी मत मांडले.चौहान यांनी सांगितले की, बिहार हा मखानाचा प्रमुख उत्पादक असून, त्याचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि त्याला जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध करण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. त्यामुळे मखाना बोर्डाच्या स्थापनेसाठी शेतकऱ्यांच्या सूचनांचा विचार केला जाणार असून, उत्पादन वाढवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल.

मखाना शेतीला नवा ध्यास! केंद्र सरकारचे शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे पाऊल
•
Please follow and like us:
Leave a Reply