मालेगाव २००८ मधील भीषण बॉम्बस्फोट प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. या प्रकरणात भाजपाच्या माजी खासदार प्रज्ञासिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित यांच्यासह सहा जणांना विशेष न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले होते. मात्र, या निर्णयाला आता पीडितांच्या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. स्फोटात चार जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेक नागरिक जखमी झाले होते. त्यांचे नातेवाईक न्यायासाठी १७ वर्षांनंतरही लढा देत आहेत. अपीलकर्त्यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, “कट सिद्ध झाला नाही” या कारणावरून आरोपींना निर्दोष ठरवणे चुकीचे आहे. षड्यंत्र हे नेहमी गुप्तपणे रचले जाते, त्यामुळे त्याचे थेट पुरावे अपेक्षित ठेवणे अशक्य आहे.
पीडित कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे की, ट्रायल कोर्टाने आरोपींच्या बाजूने सादर केलेल्या प्रत्येक पुराव्याला महत्त्व दिले, पण सरकारकडून सादर करण्यात आलेल्या साक्षी आणि दस्तऐवजांकडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे न्यायालयाने घेतलेला निर्णय हा त्रुटीपूर्ण आहे आणि पीडितांच्या अधिकारांवर गदा आणणारा आहे. या प्रकरणात राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए)ने प्रज्ञा ठाकूर, ले. कर्नल पुरोहित, साध्वी माया चक्रपाणी, सुधाकर द्विवेदी, अजयराहिरकर व रमेश उपाध्याय यांच्यावर गंभीर आरोप ठेवत आरोपपत्र दाखल केले होते. तरीदेखील विशेष न्यायालयाने सर्वांना निर्दोष मुक्त केले. अपीलकर्त्यांनी आपल्या दाव्यात स्पष्ट केले आहे की, या घटनेत निर्दोष व्यक्तींना जीव गमवावा लागला. अशा स्थितीत आरोपींना निर्दोष मुक्त करणे हा अन्याय आहे. उच्च न्यायालयाने या निर्णयाचा फेरविचार करून पीडितांना न्याय द्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
Leave a Reply