मुंबई : महाराष्ट्रातील उर्दू शाळांमध्ये पहिलीपासून मराठी भाषा शिकवण्यासाठी कायमस्वरूपी शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने शिक्षण विभागाकडे सादर केला आहे. आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी ही माहिती दिली असून, हा निर्णय २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे.
उर्दू शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मराठीचे ज्ञान मिळावे आणि ते राज्याच्या मुख्य प्रवाहातील स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये सहज सहभागी होऊ शकावेत, यासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या उर्दू शाळांमध्ये मराठी भाषा केवळ आठवी ते दहावीच्या वर्गात शिकवली जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मराठी भाषेची आवड आणि प्रवाहातील समावेश वाढवण्यासाठी पहिल्यापासूनच मराठी शिक्षण अनिवार्य करावे, असे आयोगाचे मत आहे. “विद्यार्थ्यांना प्राथमिक स्तरावरच मराठी शिकवली गेल्यास भविष्यात त्यांना शैक्षणिक आणि व्यावसायिक संधींचा मोठा फायदा होईल,” असे प्यारे खान यांनी स्पष्ट केले.
या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने नागपुरात अल्पसंख्याक आयोग आणि मराठी फाउंडेशनच्या शिक्षकांची बैठक पार पडली. या बैठकीत उर्दू शाळांमधील मराठी शिक्षणाच्या सद्यस्थितीबाबत चर्चा करण्यात आली. शिक्षकांनी पुढील प्रमुख समस्यांकडे लक्ष वेधले –
• उर्दू शाळांमधील मराठी भाषेचा दर्जा घसरत आहे.
• मराठी शिक्षकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर घटत आहे.
• अनेक शाळांमध्ये बिगर-मराठी शिक्षकांकडून मराठी शिकवली जाते, त्यामुळे दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही.
• मराठी शिक्षकांच्या वेतनासंदर्भातील प्रश्न अद्यापही सुटलेले नाहीत.
• अनेक विद्यार्थ्यांना उर्दू किंवा मराठी दोन्ही भाषांमध्ये विशेष रस नसतो, त्यामुळे शिकवणीतील प्रभाव कमी होतो.
गेल्या काही वर्षांत उर्दू शाळांमध्ये मराठी शिक्षकांची संख्या चिंताजनकरीत्या घटली आहे.
पूर्वी ४,५०० हून अधिक मराठी शिक्षक कार्यरत होते, मात्र आता ही संख्या केवळ ५०० पर्यंत खाली आली आहे. विशेषतः नागपूरमध्ये केवळ २६ मराठी शिक्षक कार्यरत असल्याची धक्कादायक माहिती खान यांनी दिली. ही संख्या घटल्याने उर्दू शाळांमधील मराठी शिक्षणावर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे लवकरच अधिक मराठी शिक्षकांची भरती करणे अत्यावश्यक आहे, असे खान यांनी सांगितले. मराठी शिक्षकांची संख्या वाढवण्यासाठी तात्पुरत्या शिक्षकांना कायमस्वरूपी करण्याचा निर्णयही घेतला जाणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे शिक्षण मिळू शकेल, असा विश्वास आयोगाने व्यक्त केला आहे. प्यारे खान यांनी सांगितले की, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला आहे. त्यामुळे उर्दू शाळांमधील विद्यार्थ्यांनाही मराठी भाषेचे उत्तम ज्ञान मिळावे, यासाठी प्राथमिक स्तरावरच मराठी शिकवणे आवश्यक आहे.”प्रत्येक उर्दू शाळेत मराठी शिक्षकांची कायमस्वरूपी नियुक्ती करणे अत्यावश्यक आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळू शकेल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
• विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये अधिक संधी मिळेल.
• महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि प्रशासकीय जीवनाशी त्यांचा संपर्क वाढेल.
• भविष्यातील नोकऱ्यांच्या संधी सुधारतील.
मराठी शिक्षकांची संख्या वाढवण्यासाठी लवकरच एक विशेष धोरण तयार करण्यात येणार आहे. शिक्षण विभागाने हा प्रस्ताव मंजूर केल्यास, २०२५-२६ च्या शैक्षणिक सत्रापासून हा निर्णय अंमलात आणला जाईल, अशी माहिती देण्यात आली. उर्दू शाळांमध्ये प्राथमिक स्तरावरच मराठी शिक्षण अनिवार्य करण्याचा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय भविष्यातील शिक्षण पद्धतीसाठी दिशादर्शक ठरणार आहे.
Leave a Reply