मुंबई: राज्य सरकार लवकरच ‘मेगा भरती’ मोहीम राबवणार असून, यात आदिवासी समाजासाठी राखीव असलेली पदेही भरली जातील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. एका लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली.
मुख्यमंत्र्यांनी दिली ग्वाही:
* १५० दिवसांचा कृती कार्यक्रम: कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध सुधारणे, नियुक्ती प्रक्रिया सुलभ करणे, आणि अनुकंपा तत्त्वावरील भरती १००% करणे यांसारखी उद्दिष्टे १५० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमांतर्गत निश्चित करण्यात आली आहेत. या उद्दिष्टांची पूर्तता झाल्यानंतर ‘मेगा भरती’ सुरू होईल.
* सफाई कामगारांची पदे वारसा हक्काने भरणार: सर्वोच्च न्यायालयाने सफाई कामगारांची पदे वारसा हक्काने भरण्यावरील स्थगिती उठवली आहे. लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार ही पदे भरण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल.
* सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अनुसूचित जमातीची पदे: सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठीच्या रिक्त पदांची भरतीही करण्यात येणार आहे.
* जात वैधता समित्यांचे सक्षमीकरण: जात वैधता समित्यांना अधिक सक्षम केले जाईल आणि वेगाने व पारदर्शकपणे प्रमाणपत्रे देण्यासाठी सचिवांचा एक गट तयार करण्यात येईल.
आदिवासींच्या रिक्त पदांचा प्रश्न
सदस्य भीमराव केराम यांनी आदिवासींच्या रिक्त पदांच्या भरतीबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावर नितीन राऊत, नाना पटोले, भास्कर जाधव, सुरेश धस यांनीही उपप्रश्न विचारले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, मागील काळात ७५ हजार पदभरतीचा कार्यक्रम जाहीर केला असला तरी, प्रत्यक्षात एक लाखांपेक्षा जास्त पदांची भरती करण्यात आली आहे. काँग्रेसचे नितीन राऊत यांनी, राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जमातींसाठी १ लाख ५५ हजार ६८७ पदे राखीव असताना प्रत्यक्षात केवळ १ लाख पदेच भरली असल्याकडे लक्ष वेधले आणि ती तात्काळ भरण्याची मागणी केली. तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची मागणी त्यांनी केली. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील आदिवासींची २९ पदे रिक्त असल्याचे त्यांनी नमूद केले. याबाबत माहिती घेऊन योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले.
अधिसंख्य पदांबाबत सरकारचा मानवतावादी दृष्टिकोन
राज्यात अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ६,८६० कर्मचारी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करू शकले नाहीत, परंतु त्यांना १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधी झाला आहे. अशा पदांबाबत सरकारने मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवत ती अधिसंख्य केली आहेत. या कर्मचाऱ्यांना बढती मिळणार नाही, परंतु त्यांना पदावरून कमीही केले जाणार नाही. त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ही पदे व्यपगत होतील. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील बिंदूनामावलीनुसार एकही राखीव पद रिक्त राहणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
सध्या अधिसंख्य असलेली ६,८६० पदे अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी भरती करण्याकरिता रिक्त झाली आहेत. त्यापैकी १,३४३ अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या पदांवर भरती करण्यात आली असून, उर्वरित पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
Leave a Reply